नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरन्जिवी नेपालले सुनचाँदी व्यवसायीहरुले गरगहना निर्माण गरेर निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको १४ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर नेपालले मौद्रिक नीतिमा नै निर्यात गर्ने गरगहनाको लागि सुविधा दिने उल्लेख गरेको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरुले निर्यात हाउसमार्फत निर्यात गर्ने भए जतिपनि सुन दिन तयार रहेको बताए ।
‘एक्सपोर्ट हाउस खोल्नुस् र हामीलाई यति केजी सुन चाहियो भन्नुस् हामी दिन तयार छौं, तर भुक्तानी संतुलनको लागि भने हामी सर्तक छौं,’ गर्भनर नेपालले स्पष्ट पारे ।
गर्भनर नेपालले व्यवसायीहरुको फरक संघअनुसार माग पनि फरक हुने गरेको भन्दै फुट्ने भन्दा पनि जुटेर आएमा उनीहरुको माग पुरा गर्ने बताए ।
‘हरेक व्यवसायीक संघहरु फुट्ने गरेको हुँदा तपाईँहरु सबै संघ एउटै हुनुस र आउनुस हामी तपाईँहरुको सबै माग पुरा गरिदिन्छौं, तर फेरी फुट्नु भएन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुनचाँदी व्यवसायलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरिने गरेको भन्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा निकै योगदान पुर्याएको बताए । यो व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरेको, रोजगारी सिर्जना गरेको र निर्यातको निकै संभावना बोकेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाली सिपको प्रयोग भएको सुनचाँदी व्यवसायले नेपाली हस्तकलाको प्रबद्र्धन गरेको बताए । उनले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्ट हाउस बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरि चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष मल्लले बैंकलाई मात्र सुन आयात गर्न दिने नियम परिवर्तन गरेर सबैको लागि खुला गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सरकारले बैंकहरु बाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि सुनको आयात गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन् । त्यस्तै हालको ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको सुन खरिद गर्न चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्याउनुपर्ने माग गरिन् ।
‘सुन खरिदको लागि व्यवसायीहरुले सबै बाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यस्तो व्यवस्था हटाएर एक वा दुई बैंकमा भएको खाताहरुबाट सुन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनिन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनचाँदीमा लगाईने भन्सार दर बेस रेट मूल्यमा नै तोक्नुपर्ने, हालको दैनिक सुन आपूर्तिको कोटालाई बढाउनुपर्ने, बहुमुल्य पत्थरहरुको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री बितरणका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, कालिगढहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन् ।
करिब पाँचसय सदस्य आवद्ध संघ र अन्य संघहरुमा समेत नेपालभर १६ हजार भन्दा बढि सुनचाँदी व्यवसायीहरु रहेको बताइन्छ।