नुवाकोटको ग्रामीण भेगमा नेपाली सिक्का (पैसा)को दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
सिक्का गालेर विभिन्न स्वरूपका गहना बनाउने होडबाजीले पछिल्लो समय जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सिक्काको दुरूपयोग बढ्दै गएको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीसमक्ष सूचना आए पनि उजुरी नपर्दा नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सन् १९९८ मा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को स्मरणमा जारी गरेको ‘भिजिट नेपाल नाइन्टी एट’ उल्लेखित पित्तलको सिक्का गालेर गहना बनाउनेक्रम गाउँगाउँमा बढिरहेको छ । सोही कारण ती सिक्का अहिले यहाँको बजारमा हराउँदै गएका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भिजिट नेपाल उल्लेखित एक
रुपैयाँ देखि दशसम्मका सिक्का गालेर औँठी, मुन्द्रा, सिक्री, बालालगायतका गहना बनाउने गतिविधिले सो सिक्का हराउँदै गएको हो । गहना बनाउन यहाँ ती सिक्का ५०० रुपैयाँ देखि एक हजारसम्ममा खरीद–बिक्री हुने गरेको यहाँका सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन् । “पित्तलको सिक्काबाट बनेको गहनाको रङ झट्ट हेर्दा सुनजस्तै देखिन्छ ।
” नाम बताउन नचाहने एक व्यवसायीले भने “सिक्का गालेर गहना बनाउन नपाइने थाहा भए पनि थोरै मेहनतमा राम्रो कमाइ हुने भएकाले लुकिछिपी काम गर्दै आएका छौँ।”
‘भिजिट नेपाल नाइन्टी एट’ उल्लेखित सिक्का पित्तलबाट बनेको हुनाले सहजै गालिने र त्यसबाट बनेका गहना सुनको जस्तै देखिने हुँदा सो सिक्काको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिन नसकिएको र उजुरी पनि नआउँदा कारवाही गर्न कठिन भएको प्रहरी प्रमुख कुँवरले बताउए। सिक्काको स्वरूप बिगार्ने मात्र नभई नोटमा समेत केरमेट गर्ने, नाम–ठेगाना उल्लेख गर्ने गतिविधिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासमा प्रहरी जुटेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा मुद्रासम्बन्धी कसुरमा दफा २६३ को उपदफा १ मा “अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबिना कसैले मुद्राको रूपमा ग्राह्य भएको बैङ्क नोट वा सिक्कालाई जलाउन वा त्यसलाई काम नलाग्ने गरी गाल्न वा च्यात्न हुँदैन” उल्लेख छ ।
उक्त दफाको उपदफा २ मा कसैले बैङ्क नोटमा लेख्न वा कोर्न नपाइने व्यवस्था छ । उपदफा (१० वा ९२) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महीनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरे पनि कानूनी दायरामा ल्याउन प्रमाण जुटाउन कठिन बनेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरी प्रमुख कुँवरका अनुसार अपराधमा संलग्नलाई तथ्य प्रमाणको खोजी गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भने प्रयास भइरहेको छ ।