स्थानीयवासीलाई सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल हुम्लामा सञ्चालनमा आएका छैनन्।
सरकारले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीवापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रतिगाविस एक लाख रूपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खुलेका २७ वटै सहकारी पसल हराएपछि सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारासमेत अलपत्र परेको छ।
सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र सुरूमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए। ती बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन्।
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजीवापत एक लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
हुम्लामा त्यतिबेला २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक–एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ।
(रासस)
