सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
‘जबरजस्ती आवद्ध गराउने र आवद्ध नभएमा जरिवाना गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त निर्देशन सहितको आदेश जारी गरिपाऊँ’ कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा कोषको कार्यालयले नेपाल बैंकर्स संघलाई सूचिकृत गराइदिनु हुन भनी गरिएको पत्राचार गैरकानूनी रहेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्।
सूचिकृत नभएमा लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई बैंकहरूलाई कारवाही गर्ने भनी विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचार लगायतका काम कारवाही गर्ने निर्णय समेत गैरकानूनी रहेको भन्दै तिनलाई बदर गराउन माग गरिएको छ।
सरकारको सीमित लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक लिमिटेड लगायतलाई कोषमा आबद्ध भई रहनु नपर्नेजस्तो असमान र बिभेदकारी नीति रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले कोषले यसअघि पठाएका पत्र, आदेशहरु बदर गराउन माग गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्त पत्राचार र सूचना जारी गर्ने कार्यहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको हकमा असमान र उपयुक्त नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्र सहमति, समझदारी र सम्झौताबाट चल्ने गरेको तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६४ ले सामुहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको कर्मचारीको आरोप छ।
बैंक तथा बित्तीय संस्था आफैले कर्मचारीको लागि पर्याप्त सुविधाको ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रको रकम तानेर सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने गलत मनसायमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्।
