लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने ‘नौमुरे’ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सधैं चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक नारामा मात्र प्राथमिकतामा रह्यो।
लामो समय खर्चेर विसं २०४३ मा सर्भे भएको नेपालकै नमूना नौमुरे जलविद्युतु परियोजना हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बेवारिसे बनेको छ।
विगतका सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको चर्चा र तयारी गरेको लामै समय भए पनि निर्माण प्रक्रियामा चासो नदिँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।
पञ्चायत सरकारले सस्तो लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०४३ मै भौगोलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षण तथा सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो।
विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि पटक-पटक चर्चा भए पनि आयोजनाको कामले गति लिएन। अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा पर्ने माडी र झिमरुक नदीको सङ्गम नौमुरे क्षेत्रमा सो आयोजना अगाडि बढाउने चर्चा चलेको लामो समय भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
तीन दशकअघि जलविद्युत् निकाल्ने योजनासहित अध्ययन गरिएको नौमुरे परियोजना कागजमै सीमित छ।
अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिका वडा नं ७, ८ र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ को सिमानामा पर्ने यस आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमण जाँदा भारतले सो आयोजनालाई उपहारका रूपमा निर्माण गरिदिने वचन दिएको थियो।
विसं २०७१ साउनमा सरकारले सो आयोजना आफैँं बनाउने घोषणा गर्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने बताएको थियो।
भारतलाई नदिएर आफैं सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरिए पनि अझैसम्म कार्यालय स्थापनाबाहेकको काम अघि बढेको छैन।
‘सङ्घीयता आउनु अघिदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्छ भन्ने सुन्दै आएको छु’, शितगङ्गा-७ का घनश्याम अधिकारीले भने, ‘कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ, डिपिआर पनि हुँदैछ भन्ने सुनेको छु।’
आयोजनाका नाममा धेरै पटक छलफल भइसकेकाले आयोजनाको काम अघि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ।
स्थापना भएको चार महिना हुँदा पनि नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय बन्द छ।
यस क्षेत्रका पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा गत चैतमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो।
आयोजनाको चर्चा चलेको ३४ वर्षपछि साइड कार्यालय उद्घाटन गर्दै रायमाझीले लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो र गौरवका रूपमा यो योजनालाई अघि सारिएको बताएका थिए।
सात वर्षमा २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित गत चैतमा उद्घाटन भएको आयोजनाको कार्यालय हालसम्म ताल्चा लगाएकै अवस्थामा छ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार योजना अगाडि बढाउने सुरसार भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको हो।
नौमुरको विस्तृत अध्ययन, भवनको जग्गा छनोट, जग्गा खरिद, डुबान क्षेत्र पहिल्याउने लगायतका काम गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनाका कारण त्यो तत्कालै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
‘केही काम अघि बढेका छन्, प्राविधिक कुराको तयारी चलेकै छ’, उनले भने, ‘अन्य काम कोरोना मत्थर भएपछि सुरू हुन्छ।’
विभागले प्रस्ताव गरेको आयोजनामा तीन खण्डमा गरेर २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने बताइएको छ।
राप्ती नदीमा १६९ मिटर अग्लो बाँध बनाइने बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत तीन आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा वडा नं ७ र ८ को सिमानामा बाँध निर्माण गर्ने तथा प्यूठानको सरुमारानी–३ मा विद्युत् गृह निर्माण गरी २१८.३४ मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने बताइएको छ।
यस्तै, शीतगङ्गा-७ को लामातालमा रि–रेगुलेटिङ बाँध बनाइ आठ मेगावाटको लामाताल जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव विद्युत् विकास विभागले तयार गरेको छ।
लामाताल जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट छाडिएको पानी प्रयोग गरेर शीतगङ्गामा पर्ने लाहापेमाथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिक पहाडमुनी सुरुङ बनाएर त्यसमार्फत कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१, सुराइ खोला नजिकै ५४.७ मेगावाटको सुराइनाका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका साथै दाङ र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले देउखुरी, बाँके, कपिलवस्तुमा गरी ८३ हजार ३०२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने योजनाले लक्ष्य लिएको छ। देउखुरीको १० हजार आठ सय हेक्टर, बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर र कपिलवस्तुको २९ हजार ७३६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब २८ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ।
राप्ती नदीमा ठूलाठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालित छन्। केही आयोजना सञ्चालनमै छन् भने केही आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। हिउँदमा यी आयोजनामा पानीको अभाव हुने गरेको छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण गरेर विद्युत् र सिँचाइको पानी अन्य जिल्लामा पुर्याउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव हुने स्थानीयवासीको अनुमान छ।
राप्ती नदीमा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ प्रणाली, बराखुट्टी सिँचाइ प्रणाली, भानपुर मझमेरीया सिँचाइ प्रणालीलगायत सिँचाइ योजनामा काम भइरहेको छ।
विद्युत् विकास विभागको योजनाअनुसार पहिलो ड्याममा वर्षाको पानी जम्मा हुनेगरी नौमुरेमा ठूलो जलाशय निर्माण गरिने छ। त्यो जलाशयबाट छाडिएको पानीलाई रि–रेगुलेटिङ ड्यामका रुपमा लामातालमा अर्काे बाँध बाँधिने छ। त्यो बाँधले विद्युत्बाट निस्केको पानीलाई सञ्चय गरेर राख्नेछ र त्यसपछि नियमित रुपमा नदीमा पानी छाडिनेछ। त्यो नियमित पानी छाड्ने कामले हिउँदमा पानी अभाव हुने समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ।
शितगङ्गाको लामातालमा ‘मिनि फेवाताल’ र माछापालन केन्द्र बनाउने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। लामाताल समथर क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ बोटिङको राम्रो सम्भावना भएको शीतगङ्गाका नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय गौरव र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्र तथा यहाँका स्थानीयबासीको लगानी समावेश गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो क्षेत्रका नागरिकको स्वामित्व हुनुपर्छ।’
ठूलो आयोजना भएकाले नगरपालिकाले एक्लै सञ्चालन गर्न नसक्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सञ्चालनका लागि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ।
बहुद्देश्यीय आयोजनाले प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयतहको सूचीमा छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिका, बङगलाचुली गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका अप्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयतहको सूचीमा छन्।
कूल तीन हजार ४१४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आयोजनाले प्रभावित हुनेछ। परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन धेरै प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चौतीस वर्षअघि सर्भे थालेर बीचमै रोकिएको यो जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले नमूना जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत पर्दछ। सुख्खायाम र वर्षायाममा नदीको बहाव एउटै परिमाणमा हुने भएकाले विद्यु्त् निकाल्न झन्झटिलो छैन। परियोजनाको काम अघि बढे यो क्षेत्रको विकास सँगसँगै छिमेकी जिल्लासमेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। रासस
