सरकारको ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार ४ वर्षमै सरकारको ऋण २५० प्रतिशतले बढेको छ।
२०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको हो। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत हो।
कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब थपिएको छ।
यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्व परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम औंल्याइएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रुपमा बढाउनमा समेत यसलाई प्रयोग गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक लगानी
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रकृयागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा १६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ।
बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
