नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले शुक्रबार सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका थुप्रै सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै केही कुरा सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्।
अग्रवालले तरलता बढाउन रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो सकरात्मक पक्ष रहेको बताए। त्यस्तै सिसिडी रेसियोको खारेजी र लोन तथा डिपोजिट रेसियो ९० प्रतिशत गर्ने कुरा पनि सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
'यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्छ,' उनले भनेका छन्, 'यी दुवै माग सिएनआइको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ।'
त्यस्तै कन्सोर्टियम फाइनान्सको सीमा एक अर्बबाट दुई अर्ब गरिएको छ जसबाट उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज हुने अपेक्षा रहेको उनले बताएका छन्।
कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर एक वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधानले पनि केही राहत दिएको उनले बताए।
उनका अनुसार यातायात व्यवसायीका लागि मर्मत र सम्भारका लागि थप ऋणको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक छ।
'वाच लिस्ट दुई वर्षबाट तीन वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकरात्मक पक्ष हो। तर सिनएनआइको माग ५ वर्ष थियो,' अग्रवालले भने।
त्यस्तै एक करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको आधार दरमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा भएको बताउँदै उनले उनीहरूका लागि गरिएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।
परियोजना सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका ठेकेदारका लागि ल्याइएको पुनर्संरचना व्यवस्थाको पनि उनले सरहाना गरेका छन्।
तर बजेटमा स्टार्टअपका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने भनिएकामा यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट नभएको गुनासो उनले गरेका छन्।
त्यस्तै सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकदा पुँजी बजार प्रभावित हुने अग्रवालले बताए।
'सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई स्टक एक्सचेन्जमामा दर्ता गर्ने भिजनलाई यसले प्रभावित गर्छ,' उनले भने।
अनि कोरोनाबाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि पुनर्वित्तीयकरणको सीमा बढाउने सिएनआइको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ।
