बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने ध्येयका साथ सरकारले ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ नाराका साथ प्रवर्द्धनात्मक योजना अगाडि सारेको छ।
देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने र समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्ने योजनाका साथ उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो। राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि देशभित्र कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ।
प्रणालीमा हाल एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग छ। बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा बिजुलीको माग बढी भए पनि रातको समयमा कम माग हुने गरेको छ। सरकारको योजनाअनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म प्रणालीमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली जोडिने प्रक्षेपण छ। त्यसमा सरकारी लगानीका माथिल्लो तामाकोशीसहित, रसुवागढी १११, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेन ५६, मध्यभोटेकोशीको १०२ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ। यस्तै निजी क्षेत्रका आयोजनाले एक हजार ५५ मेगावाट थप हुनेछ। त्यसो हुँदा प्रणालीमा झण्डै तीन हजार ५०० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था छ।
महँगो मूल्य तिरेर वा सरकारले अनुदान दिएर खरिद गरिएको एलपीजी ग्यासको तुलनामा स्वदेशको बिजुली प्रयोग सस्तो एवं भरपर्दो हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ योजना अगाडि सारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ।
त्यसका लागि प्राधिकरणको विद्यमान प्रणालीमा थप सुधार गर्नेदेखि घरघरमा जडान गरिएको फ्यूज तथा भोल्टेजको समेत व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। मन्त्री भुसालका अनुसार आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत् खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्य योजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेकी भुसालले भनिन्, ‘आन्तरिक खपत बढाउन यसलाई मध्यनजर गरी वर्षायाम र सुक्खायामको लागि फरक फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने र धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुलमा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ।’ साथै आन्तरिक खपतपश्चात् बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाउने सरकारको तयारी छ।
अबको दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समयअगावै सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित लाग्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै भुसालले ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
‘यो योजनाबाट ग्यास खरिद बापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्छ भने अर्कातिर ग्राहकले सस्तोमा विद्युत्को उपभोग गर्न पाउँछन् भने खपत बढ्ने र निकट भविष्यमा खेर जान सक्ने विद्युत्को उपयोग हुनेछ र प्राधिकरणको आम्दानीसमेत बढ्ने छ,’ उनले भनिन्।
यस्तै, देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउने र कृषिउपजको उत्पादन बढाउने लक्ष्यका साथ सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा सहुलियत दिने तयारी गरिएको छ। ‘नहर तथा कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ,’ उनले भनिन्।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा अप्पर अरुण १०६० मेगावाट, चैनपुर सेती ४१० मेगावाट, तामाकोसी पाँचौं १०० मेगावाटको आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाउने साथै कर्मचारीको लगानीमा अप्पर मोदी ६० मेगावाटको आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्।
प्राधिकरणले ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताउँदै उनले गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वचालितमा जाने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्न कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
ऊर्जा, जलस्रोत एवम् सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट पाठ सिक्दै १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रसारण तथा वितरण संरचनाको अभावमा उद्योगलाई मागअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले विद्युत् खपत बढाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लाग्नसमेत आग्रह गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रणाली अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणालीको प्रयोगमार्फत सञ्चालन लागत घटाई ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। विद्युत् माग र खपत वृद्घिसँगै वितरण प्रणालीको समेत विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनको भनाइ छ। रासस
