राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरुले पाउन बाँकी जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत सकंलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको गुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए।
उनले घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे।
बुढीगण्डकी प्रभावितहरुले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनुवाइ गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग छ।
त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुर्नबास तथा पुनस्र्थापना ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुर्नबासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए।
डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुनेगरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाइ निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ । आफुहरुले राखेको माग दश दिनभित्र सम्बोधन नगरिए माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने संयोजक ढकालले बताए।
