प्रदेश नं २ सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)को विद्युत् गृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ।
जचुकालि बन्द भएसँगै प्रयोगविहीन भएको विद्युत् गृह र छापाखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल थालेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्राविधिक, मन्त्रालयका कर्मचारीसहित केही दिन अघि विद्युत् गृह र छापाखानाको निरीक्षण गरेका थिए।
निरीक्षणपछि प्राविधिकले समान्य मर्मतसम्भार गरे सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए।
जचुकालिको विद्युत् गृहमा पाँचवटा शक्तिशाली जेनरेटर छन्। उक्त विद्युत् गृह प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताए।
त्यसैगरी, जचुकालिको रंगीन छापाखाना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेकाले सञ्चालन गर्न दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए।
विद्युत् गृह र छापाखाना लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघको उद्योग मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको मन्त्री साहले बताए।
'विद्युत् गृह र छापाखाना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं', मन्त्री साहले भने,'संघीय सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको छ। सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।'
प्रदेश सरकारको आफ्ना छापाखाना नहुँदा बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ छपाइमा खर्च गर्दै आएको छ।
आफ्नै छापाखाना भए उक्त खर्च कटौती हुने मन्त्री साहले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छापाखानाका लागि बजेट छुट्याए पनि पहिलो प्राथमिकता जचुकालिको छापाखाना सञ्चालन गर्ने भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार उक्त छापाखाना सञ्चालन गर्न नसके प्रदेश सरकारले आफ्नै नयाँ छापाखाना खरिद गर्नेछ।
यस्तो छ जचुकालिको इतिहास
जनकपुर उपमहानगरपालिका-९ मा जचुकालि कारखाना रहेको छ।
लगभग छ दशक पुरानो कारखाना अहिले बन्द छ। रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ पुस २९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कारखाना उद्घाटन गरेका थिए।
कारखाना २०७० असार २० गतेदेखि बन्द छ। यद्यपि यहाँको उत्पादन भने २०६८ चैतदेखि नै बन्द भएको हो।
सोभियत सङ्घको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य सुरू भएको थियो।
कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रूपैयाँ थियो। कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो। सुरूमा ३०० कर्मचारीलाई भर्ना गरेर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो।
उत्पादन र काम पनि राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबभन्दा बढी चार हजार ७०० कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । विसं २०७० असार २० गते जचुकालिका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो।
तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कर्मचारीलाई पे-अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारखाना बन्द भएको बखत जचुकालिमा करिब साढे ७०० कर्मचारी कार्यरत थिए।
कारखाना बन्दपछि जचुकालिको ३३ बिघा नौ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो।
तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम छ । कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो । ती भवनमा सयौँ कोठा छन्।
कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ छुट्टाछुट्टै शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। तीमध्ये जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि चौरका रूपमा प्रयोगविहीन छन्।
बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतल्ले भवन हाल एक जना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगमा छैन।
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं मूल्यका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
यस क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा यो कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यहीँबाट यसको अवसान सुरू भएको कारखानाका अवकाश प्राप्त कर्मचारी क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरका गणेशबहादुर आले बताउँछन्।
आलेका अनुसार सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी भएको हो।
सफल बन्दै गएको र सरकारलाई पनि नियमित राजस्व तिर्दै गएको कारखानाको राजस्वमा पछि कमी आउन थालेपछि त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्न थाल्यो।
यस क्षेत्रको विकासमा ठूलै योगदान दिन सक्ने जचुकालि धराशायी हुँदा उद्योग तथा व्यापारमा निकै नोक्सानी भएको यहाँका व्यापारी बताउँछन्।
यस क्षेत्रकै पहिचानका रूपमा रहेको जचुकालि खारेज भइसक्दा पनि सरकारले यसका सम्पत्ति उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनाश हुने क्रम बढेको हो।
अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास छ। सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। उद्योगको लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगभित्र रहेको कच्चा पदार्थ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको स्थानीयबासीको गुनासो छ। रासस
