प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गरिएको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजना प्रमुखसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताएका हुन्।
'परियोजना प्रमुख हुन मरिहत्ते गर्ने, तर परिणाम नदिने परियोजना प्रमुखसँग स्पष्टीकरण नसोधेर के गर्ने ?', उनले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग प्रतिप्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३ सालदेखि सुरू गरिएको हो।
परियोजना सुरू भएदेखि कृषिको आयातमा कमी आएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय र प्रदेश सरकारको आठ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
विनियोजित रकम संघीय र प्रदेश सरकारको कूल बजेटको छ प्रतिशत हो। दुवै सरकारले आव २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै रु एक खर्ब विनियोजन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था र प्रगतिका बारेमा सरोकारवालसँग आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताए।
परियोजना सञ्चालन भएको विसं २०८३ असारमा १० वर्ष पुग्छ। विसं २०७७ जिल्लामा परियोजना सञ्चालन भएका छन्। मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ।
त्यस्तै, ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ।
आव २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दीगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमिनको उपयोग र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने विषय गौण रहेका छन्।
नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले करारखेती गर्न चाहानेलाई भने जति जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु, बाँझो र बगर जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नाले कृषिमा आयात चुलिँदै गएको छ।
राज्यले कृषि मजदूर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छैठौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ।
गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन्। रासस
