नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऐन, कानुन र वन क्षेत्र विद्युत् विस्तार तथा संरचना निर्माणको प्रमुख बाधक हुने गरेको बताएका छन्।
नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि वन क्षेत्रबाट ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न रूख कटानी बाधक बन्दा समयमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न समस्या हुने गरेको बताए।
शनिबार बुटवलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै घिसिङले हाल कायम रहेका ऐन नियमका कारण एउटै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न वर्षौं लाग्ने मात्र होइन लागत समेत बढ्ने गरेको गुनासो गरे।
‘सरकारी वन क्षेत्रबाट ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गरे पनि एउटा रूख कटानी गर्न पनि ३/४ वर्ष लाग्ने गर्छ,’ उनले भने।
घिसिङले सरकारी ऐन कानुनका कारण निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुभन्दा सरकारी वनको जग्गामा लाइन विस्तार गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए।
ऐन नियमकै कारण वन क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा नै विद्युत् विस्तारमा बाधक बन्ने गरेको उनको गुनासो छ।
लाइन विस्तार गर्न ‘राइट अफ वे’ का लागि वन क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा ठेकेदारलाई पनि समयमै योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने गरेको बताए।
प्रक्रिया सुरू गर्दा भर्खरै उम्रिएका रूखबिरूवाहरू प्रक्रिया पूरा गरिसक्दासम्म हुर्किसक्ने भएकोले कटानीका लागि पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए।
प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको जग्गाको भाडा तिर्ने वा सट्टाजग्गा किनेर दिनुपर्ने लगायतका झन्झटिलो नीतिले गाह्रो भइरहेको उनले बताए।
निजी जग्गामा पनि विभिन्न ठाउँमा अदालतबाटै स्टे अर्डर आउँदा काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
घिसिङले प्राधिकरण देशभित्रै कसरी विद्युत् खपत गर्ने भन्ने अभियानमा लागेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई कति विद्युत आवश्यक पर्छ, प्राधिकरणमा माग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
उद्योगीहरूले माग गरे अनुसारको विद्युत् १ महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूलाई पनि उनले निर्देशन दिइसकेको बताए।
घिसिङले नवलपरासीमा दुई, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा एक-एक स्थानमा सवस्टेसन निर्माण भइरहेकाले केही महिनाभित्रै उद्योगमा विद्युत् अपुग भयो भन्ने अवस्था नआउने दाबी गरे।
घिसिङले अहिले दैनिक ४/५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको उल्लेख गर्दै देशैभरि विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन र इण्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।
‘प्राधिकरण भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छ, देशका विभिन्न ५० वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बन्ने प्रक्रियामा छन्, ती स्टेसन निर्माण भएपछि विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारणको रूची स्वतः बढ्ने छ,’ उनले भने।
घिसिङले सहरी सडक बत्तीको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहे पनि केही उद्योगमा जोडिएको डेडिकेडेट लाइनको १५ अर्बबाहेक अन्यत्र बक्यौता नरहेको बताए।
रूपन्देहीका पनि केही उद्योगहरूको मागअनुसार नै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन जडान गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणको विनियम अनुसार नै रकम असुल गरिने बताए।
