अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने बताएका छन्।
दसौं कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।
कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने इकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, 'करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा इकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।'
व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा 'भेहिकल स्क्यानर' राखिने जानकारी दिए।
'भन्सारमा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले दुःख व्यहोर्नु परेको छ, अब भन्सारमा स्क्यानर राखिनेछ, जसले व्यवसायीलाई आयात-निर्यातमा सहज गर्नेछ', उनले भने।
अर्थमन्त्रीले कर छली र चुहावट रोक्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताए।
कर प्रशासनबाट करदातामैत्री व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले करदताप्रति सरकारको विभेदकारी नीति नहुने प्रष्ट पारे।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको आवश्यकता रहेको र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
'तपाईंहरूलाई के चाहिन्छ भन्नुस्, आशंका दूर गर्नुस्, आयात प्रतिस्थापन, देशभित्रको साधन स्रोतको उपयोग नगर्दासम्म मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन', मन्त्री शर्माले भने।
उनले जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।
'करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ', कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रष्ट्याउँदै उनले भने।
सरकारले लिएको करबाटै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने भन्दै उनले कर तिर्न कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
'स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, रोजगारी वृद्धि, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार जुटेको छ', उनले भने, 'कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिनुहोस्।'
अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभइ रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए।
राजश्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रको भावना अनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रष्ट्याए।
विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सवलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए।
