अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उनले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
'अख्तियार, कानुन तथा अदालत लगायतले ठूला आयोजना नरोकिऊन्', उनले भने, 'सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ।'
उनले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए।
राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानुन पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो।
बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासन लगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
