कीर्तिपुर र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको जंगलमा साइकल मार्ग निर्माण भएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बाट सुरु भएको मार्ग चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ सम्म जोडिएको छ।
उक्त मार्ग बोसन डाँडादेखि विभिन्न स्थान हुँदै चन्द्रागिरी केवलकारको वेस स्टेशनसम्म पुगेर टुङ्गिन्छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा जिविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत १५ किलोमिटर लम्बाइको उक्त साइकल ट्रेल निर्माण गरेको हो।
साइकल मार्ग (ट्रेल) को पूर्वमन्त्री तथा सांसद राजन कुमार केसीले बिहीबार उद्घाटन गरे।
कार्यक्रममा उनले नेपालमा पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना र सम्पदाहरु रहेको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक विकासको लागि पर्यटनलाई प्रााथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले परियोजनाबाट बनेका संरचनाहरुको दीगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि स्थानीय तह अघि सक्रिय रहनुपर्ने बताए।
युएनडीपीका नेपालस्थित आवासीय उपप्रतिनिधी बर्नाडो कोकोले यस परियोजनाले थोरै भएपनि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गरेको उल्लेख गरे। नेपालको दीगो पर्यटन विकासमा युएनडीपीको सधैं सहयोग रहने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै युएनडीपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकारले पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यबाट सञ्चालित परियोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको बताइन्।
कोभिड संक्रमणले पर्यटन मजदुर बेरोजगार बनेको समयमा यस परियोजनाले पर्यटन मजदुरका लागि थोरै भएपनि राहतको काम गरेको उनको भनाइ छ।
कीर्तीपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश मर्हजनले अहिले भइरहेका गतिविधीले पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै दीगो सञ्चालनका लागि नगरपालिका प्रतिवद्ध रहको बताए।
विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ्ग) गरिने नदी, टेर्किङ्ग ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिएको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए।
परियोजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक समेत रहेका लामिछानेले यसबाट पर्यटकीय सम्पदाहरुको नवनिर्माण र पुनःनिर्माणमा सहयोग पुगेको बताए।
करिब साढे वर्ष अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करिब ६ हजार मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पुर्याइने परियोजनाको लक्ष्य छ।
यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ।
