अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ।
सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो।
बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराए।
सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए।
उनले भने, ‘यो नेशनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो। यसलाई नेपाल सरकारले नेसनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भनेपछि त्यसमा स्वभावैले सरकारको स्वामित्व रहन्छ। तर रियालिष्टिक प्लान ल्याइदिनुपर्यो, अर्थ मन्त्रालयमा। बजेटको अभाव हुन्न।’
यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे। आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक-पटक छलफल गरिएको पनि बताए।
यता, रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ।
रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्ब ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्ब ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे।
करिब १ खर्ब ७५ अर्ब बजेट लाग्ने सो आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहोर्याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने बताए।
