भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म ७ अर्ब ४० करोड बराबरको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त डिजिटल संकलनको व्यवस्था २०७८ पौष १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह विरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट सुरुवात गरी माघ १२ गतेदेखि देशभरीका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन गरिएको हो।
यसरी भन्सार विभागको प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी भुक्तानी एनसिएचएल तथा बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न च्यानलहरूसँग जोडी विद्युत्तीय माध्यमबाट संकलनको सुरुवात भएसँगै ई-पेमेन्टमार्फत विद्युत्तीय राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुका साथै आयतकर्ताहरूलाई पनि भुक्तानी गर्न सहज भएको छ।
नेसनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत भन्सार विभागको भुक्तानी संकलनलाई रियल टाइम तथा नन-रियल टाइम दुवै माध्यमबाट संकलन गरिने व्यवस्था हुँदा माघ मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट स्विचमार्फत रियल टाइममा ३.४ अर्ब रुपैयाँ र एनसिएचएल-आइपिएस मार्फत नन-रियल टाइममा चार अर्ब बराबरको संकलन भएको छ।
भुक्तानी गर्नका निम्ति भन्सार एजेन्ट वा आयातकर्ताले भन्सारको अनलाइन प्रणालीबाट रजिष्ट्रेशन वर्ष, रजिष्ट्रेशन नम्बर, भन्सार विभागको कोड तथा प्रज्ञापनपत्र नं. प्राप्त गरी उपलब्ध कुनै पनि च्यानलमा सो विवरण दाखिला गरी अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
यसरी भुक्तानी गर्दा कारोबार सीमा भने छनोट गरिएको प्रणाली अनुसारको हुन्छ। भन्सार एजेन्ट तथा आयातकर्ताले सोझै आफ्नो बैंक खाताबाट कनेक्ट आइपिएस, कर्पोरेटपे तथा बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट भुक्तानी गर्न सक्दछन्।
यो सेवा एनसिएचएलका विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाका मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ तथा सदस्य भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)हरूमा पनि चाँडै नै उपलब्ध हुने बताइएकाे छ।
देशभरका भन्सार नाकाबाट आयात कर, भ्याट, अन्तः शुल्क लगायतका विभिन्न करहरू संकलन हुने कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत ओगटेको छ भने सरकारी करको हकमा ५० प्रतिशत योगदान छ ।
यसरी भन्सार विभागको अनलाइन संकलन सेवाको सुरुवातले विभागको सेवा प्रवाहमा उल्लेखीय सुधार ल्याई विभागको 'क्यासलेस र फेस लेस' सेवा दिने नीतिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आ.व. २०७८/७९ को माघ मसान्तसम्म सरकारी राजस्वको अनलाइन संकलन १३.२ रुपैयाँ अर्ब भएकोमा भन्सार विभागको एक महिनामै ५६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। सरकारले गत आ.व. २०७७/७८ मा कुल राजस्व संकलन मध्ये १० प्रतिशत अनलाइन माध्यबाट संकलन गरेको थियो।
आउँदो समयमा सरकारी राजस्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट २ देखि ३ गुणाले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने भन्सार विभागको अनलाइन संकलनले यसमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
