निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। आयोगको आजको बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो।
विगतमा गर्दै आएको खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने आयोगले बताएको छ।
सवारी साधन खरिद, मतदाता शिक्षा, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए। आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ।
विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ। मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाखले बढेको छ। मतदाता सङ्ख्या बढेसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतको तुलनामा यो पटक करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र थपिएका छन्।
आयोगले निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ। आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब आठ अर्ब १५ करोड खर्च गरेको थियो।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब २० करोडमा सीमित गरिएको आयोगको भनाई छ।
कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आङ्कलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती गरिएको आयोगले बताएको हो।
