नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणको लागि खरिद गरेको जग्गा खरिदको क्रममा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। टेन्डरको नाममा बिचौलिया खडा गरी करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यहरुले जग्गा खरिदको क्रममा आर्थिक अनियमिता भएको आवाज उठाएका थिए।
बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले स्थानीय स्तरमा जग्गा खरिदको दरभाउ, सरकारी दरभाउको तुलनामा लाखौ महंगो दरमा किनिएको र त्यसमा रहेको मार्जिन सबैले बाँडेर खाएको उनीहरुले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक तथा संलग्न अधिकारीहरुमाथि आरोप लगाएका छन्।
१२ जना सांसदहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली तथा नियमकानून अनुसार टेन्डर गरी खरिद गरिएको भनिएपनि त्यसमा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्।
जग्गा खरिद प्रक्रणमा संलग्न अधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सांसदहरुले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्थानीयतस्तरमा चालु जग्गाको दररेटभन्दा निकै महंगोमा जग्गा किनेर मार्जिन राखिएको पैसा बिचौलिया र अधिकारीहरुले बाँडेर खाएको सांसद धनराज गुरुङले आरोप लगाए।
‘यो नांगो आँखाले देख्ने भ्रष्टाचार भएको छ, तीन लाखको जग्गालाई दश लाख मा किनिएको छ’ बैठकमा बोल्दै उनले भने,‘यो गम्भिर आर्थिक अपराध हो यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि संलग्नहरुमाथि छानविन गरी कानूनअनुसार कारबाही गर्नुंपर्छ।’
कुनै नेता विशेष र शक्ती केन्द्रमा तेल पु¥याएकै भरमा कमिशन खान नपाइने र टेन्डरको आवरणमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने अधिकारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने गुरुङको माग छ।
निगमले सातै प्रदेशमा भण्डार केन्द्र निर्माण गरी तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डार गर्ने भन्दै करिब १ अर्ब ५० करोडको जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त क्रममा स्थानीय स्तरमा चालु रहेको जग्गाको भाउभन्दा लाखौ रुपैयाँ बढी तिरेर निगमले जग्गा किनेको आरोप रहेको छ।
निगमले झापामा २३ बिगाहा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा, सर्लाहीमा १५ बिगाहा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र चितवनमा २३ बिगाहा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरीद गरिएको थियो भने रुपन्देहीमा १४ बिगाहा सात कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले किन्ने निर्णय गरेको र त्यसमा १ अर्बजति भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।
निगमले जग्गा किनेका ठाउँका सांसदहरुले पनि निगमले जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसद डिम्पल झाले रौतहटमा जग्गा किनेको ठाउँमा सामन्यतया कठ्ठाको ३ लाख पर्ने भएपनि ९ लाख रुपैयाँमा किनिएकोप्रत्ति आपत्ति जनाइन्।
‘मेरो घर रौतहट हो निगमले जग्गा किनेको सर्लाहीको ठाउँ मेरो नजिकै पर्छ’ उनले भनिन्,‘निगमले जहाँ ९ लाख रुपैयाँ कठ्ठामा जग्गा किन्यो त्यसभन्दा ठिक तीनदिन अगाडि कठ्ठाको ३ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।’
कागजमा प्रक्रिया पु¥याइएको भन्दै यसरी भ्रष्टाचार गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। टेन्डरको नाममा एक लाख रुपैयाँ पर्ने मोबाइल किन्न सरकारले टेन्डर गर्दा सबैभन्दा कम २ लाख कबोल गरेमा त्यसलाई किन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भनेर झाले प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अम्रितलाल राजबंसीले पनि झापामा किनिएको जग्गाको मूल्य अस्वभाविक भएको बताए। झापको दमकजस्ता सहरी क्षेत्रमा पनि नपर्ने मूल्य विकट र ग्रामिण क्षेत्र (दुवागडी)मा जग्गाको प्रति कठ्ठा बढीमा २ लाख रुपैयाँ पर्ने भएपनि निगमले १३ लाख ५१ हजारमा किनेकोप्रति आश्चर्यचकित भएको बताए।
यो जग्गा कसरी किनियो? यसमा कोको संलग्न थिए भनेर विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने राजबंसीको माग छ।
बैठकमा बोल्ने उषा गुरुङ, रामहरि खतिवडा, पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेल, भरत शाह, भरत साउद, ध्रुव वाग्ले लगायतले आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमिता भएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने माग गरे।
तर आयल निगमका कार्यकारी अधिकृत गोपाल बहादुर खड्काले भने निगमलाई भण्डारण केन्द्र बनाउन जग्गा चाहिएको र यसअघि पनि टेन्डरको माध्यमबाट निगमले जग्गा किनिसकेको भन्दै छिटो जग्गा प्राप्त गर्न टेन्डरबाट किनेको र यो पारदर्शी रहेको बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर गरेर सबैभन्दा कम कबोल गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको र यसमा कुनै पनि मिलेमतो नभएको र यदि त्यस्तो अनियमितता भएको पाइएमा कारबाही भोग्न तयार भएको उनले भनाइ छ।
जग्गा प्राप्ती ऐनअनुसार अधिग्रहणको बाटोबाट जाँदा निकै लामो समय लाग्ने भएकोले टेन्डर प्रक्रियाबाट गइएको र यदि समितिले त्यही प्रक्रियाबाट जान निर्देशन दिएमा आफूहरु त्यसमा पनि जान तयार रहेको बताए।
नेपालमा भण्डारणकेन्द्र नबनोस भन्ने चाहनेहरुले यसलाई विवादित बनाइरहेको खड्काले आरोप लगाए।
अनियमिता प्रमाणित भए कारबाही हुन्छः मन्त्रीआपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले निगमको जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही गर्न आफू पछि नहट्ने बताएका छन्।
बैठकमा सहभागी मन्त्री मण्डलले सांसदहरुले उठाएका प्रश्न गम्भिर भएको र त्यसबारेमा आफूले कानून नियम र प्रक्रियासँगै वास्तविकताको अध्ययन गरी कसैले गल्ती गरेको भएमा कारबाही गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए।
