कोरोना युगका मान्छे- भाग ४
आन्तरिक रूपमा सक्षम जनशक्ति र संरचनासहित सुसज्जित भएर राष्ट्रको गरीमा संसारभर फैलाउने उपयुक्त प्लेटफर्मका रुपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका लागि हामीले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएका हौं।
कृषिवस्तु आयात गर्नुभन्दा अगाडि शत्रुजीव वा महामारी जोखिम विश्लेषणमा आधारित वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै अस्वस्थ विदेशी उत्पादनलाई नाकामै रोकेर मुलुकभित्रका विरुवा, जनावर र मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने उद्येश्यका साथ हाम्रा नाकाहरूमा पशु क्वारेन्टाइन तथा बिरूवा क्वारेन्टाइनका संरचनाहरू खडा गरिएका हुन्।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नुअगाडिदेखि नै त्यस्ता संरचना क्रियाशील थिए। सदस्य बनिसकेपछि सम्झौताका प्राबधान बमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि हाम्रो क्वारेन्टाइन पद्धतिलाई अत्याधुनिक स्तरमा लैजानु पर्थ्यो।
तर सदस्य राष्ट्रका रुपमा निर्वाह गर्नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दायित्वबाट उम्किने अनेक बहाना बनाउँदै राष्ट्रको कमजोरी लुकाउन पटकपटक त्यसको तयारीका लागि हामीले हेडक्वाटर-जेनेभासँग ग्रेस पिरियड मागिरह्यौं। सन् २००७ देखि नै हामीलाई पटक पटक ग्रेस पिरियड पनि उपलब्ध भयो। तर तयारी गर्ने बाचा चाहिँ हामीले पूरा गर्न सकेनौं।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामी 'ढँटुवा' सावित भइसकेका छौं। आफैंले हस्ताक्षर गरेका तिनै सुनौला प्राबधानले च्यापिएर आज हाम्रो आवाज मलीन हुने दिन आइरहेको छ। कृषिवस्तुहरू बे-रोकटोक सीमापारबाट भित्रिइरहेका छन्।
'संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत' भन्ने नारासहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल कृषि विकासको पाँचबुँदे नीति लिएर अगाडि आएको छ। कृषिजन्य वस्तु आयातमा गरिने क्वारेन्टाइनले सबै नीतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ।
हिजो पनि विभिन्न कालखण्डमा कृषि विकासका लागि राम्रा नीतिहरू बनेकै हुन्। ती सबै नीतिहरूमा क्वारेन्टाइन जस्तो क्रस कटिङ विषयलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपले सम्बोधन गरिएन। न त कमजोर क्वारेन्टाइन क्षमताको असरलाई नीतिहरूको कार्यान्वयनमा आएको असफलतासँग तुलना गरेर कुनै विश्लेषण नै गरियो।
अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको भनिएको यसपटकको नीतिले पनि संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचत प्राप्तिका लागि क्वारेन्टाइनको महत्व पहिचान गर्न सकेको छैन। व्यापार युद्धको चपेटाबाट वच्न वा कोरोना जस्तै बिरूवा र पशुपन्छीका महामारीबाट बच्न राष्ट्रहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन क्षमताअत्यधुनिक स्तरमा नसुधार्ने हो भने कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विनाश निर्विवाद छ।
अन्यथा विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानलाई हतियार बनाएर गुणस्तरहीन, रोगी र विषाक्त कृषिवस्तु विदेशबाट नेपालमा आउने छन्। नेपालमा त्यस्ता वस्तु अत्यन्तै सस्तोमा 'डम्पिङ' गरिने छ।
यिनै पाँचबुँदे नीतिअनुसार राज्यले तोकेको न्यूनतम सहयोग मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा विदेशी उत्पादन बजारमा पुगिदिँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने छैन। सुनिश्चित बचतका लागि राज्यले कृषिवस्तु खरिद गरिदिनका लागि बनाएको सिस्टम नै घाटामा जानेछ र अन्तमा बेकम्मा हुनेछ।
विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता गरिसकेको नेपालले क्वारेन्टाइन क्षमता नभएकै कारण त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमा नभित्रिन कुनै पनि 'काउन्टर' गर्न सक्ने छैन। नेपालको कृषि सिद्धिने छ।
अहिले कृषि मन्त्रालयले तय गरेको कृषि विकास नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागि अनेक पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अंकगणितको कुनै हिसाब गरे जसरी हामी आत्मनिर्भर भयौं भन्ने जवाफ तयार गर्न अनगिन्ती चुनौती पनि छन्।
कृषिवस्तु आयात नगर्ने हो भने नेपालमा भोकमरी आउने सम्भावना छ। आज कोरोनाका कारण उपभोक्ताहरू पनि जीवाणुरहित खाद्यपदार्थ प्रयोगका लागि झन् सचेत भएका छन्।
भारत तथा चीनबाट सामान लिएर आउने मालगाडीलाई र त्यसभित्र रहेका सामानहरुलाई जीवाणुरहित बनाएर ल्याउने व्यवस्था छ कि छैन भनेर आज सामान्य उपभोक्ताले राज्यसँग सोधिरहेका छन्।
यो प्रश्न सिधै क्वारेन्टाइन उपचारसँग सम्बन्धित हो। के जवाफ दिनका लागि सरकारले कुनै तयारी गरेको छ? के हामीले महामारीबाट बच्न यहाँ भित्रिनुअगाडि कृषि वस्तु जीवाणुरहित पार्ने सुविधा तयार गरेको छौं? कोरोना जस्ता भाइरसजन्य महामारी नाकामै सिध्याउन के हामीसँग कुनै प्रविधि उपलब्ध छ?
अरू प्रविधि त के, हामीसँग सामान्य 'ड्राइ हिट ट्रिटमेन्ट' सुविधा समेत छैन।
भारत लगायत देशले आयातित कृषिसामग्रीसँगै अन्य महामारीजन्य रोगकीरा प्रवेश नगरुन् भनेर कृषिवस्तुको लटलाई नै विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी निर्मलीकरण गरेर मात्र भित्र्याउन थालेका छन्।
के हामीले यस्तै राम्रो प्रविधि नेपालमा स्थापना गर्न सक्दैनौं?
दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशमा कृषिवस्तु भित्रिनुअगाडि क्वारेन्टाइन गर्न वातानुकुलित ठूल्ठूला भण्डारहरू तयार छन्। हामीले भने क्वारेन्टाइनको सामान्य सुविधा समेत तयार गर्न सकेका छैनौं। क्वारेन्टाइन गर्नुपर्यो भने हाम्रा मालवाहक गाडी कहाँ गएर होल्ड हुने हो, हामी भन्न सक्दैनौं।
क्वारेन्टाइन गर्छु भनेर मालवाहक गाडी एकैछिन रोक्ने हो भने पनि राजमार्गै जाम हुने स्थितिमा छौं। छिटो बिग्रिने कृषि वस्तु चर्को घाममा उभ्याइदिएर व्यवसायीको सामान बिगारीदिने काम गर्न कुनै पनि राज्यलाई सुहाउँदैन।
नेपालमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्थापना भएको ४७ वर्ष पुगेको छ। आजसम्म पनि कृषि वस्तु मुलुक प्रवेश हुनुअगाडि कहाँ-कहाँ 'होल्ड' गर्ने गरेका छौं भनेर कसैले सोध्यो भने कसैले पनि जवाफ दिन सकिँदैन।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको डंका पिट्दै जतिनै ठूलो हल्ला मच्याए पनि पोहोर साल विषालु तरकारीको आयात रोक्ने ढोङ गर्दा मुलुकको बेइज्जती भएको सबैलाई थाहै छ। क्वारेन्टाइन उपचार गरेर मात्र आयातित सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिएमा मात्र उपभोक्तालाई स्वस्थ वस्तु प्रयोगका विषयमा ढुक्क बनाउन सकिन्छ।
आजकल निर्दोष उपभोक्ताले फलफूल-तरकारी पनि साबुनपानीले धोएर खाइरहेका कुरा सामाजिक सन्जालमा देख्न पाइन्छ। बिरूवाजन्य वस्तुको असुरक्षित आयात हुँदा हरेक वर्ष हरेक देशको कृषि क्षेत्रमा विदेशी रोग कीराको प्रकोपका कारण ५% सम्म नोक्सानी हुने गरेको कुरा बायोलोजिकल इन्भ्याजन भन्ने जर्नलमा प्रकाशित छ। आयातजन्य वस्तुबाट भइरहेको यस्तो नोक्सान नदेखेझैं गरियोस् भनेर कृषक र उपभोक्ताले कर तिरिरहेका होइनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरुरी छ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रले व्यहोरेको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सन् १९४७ मा राष्ट्रले व्यापार तथा करको सम्झौता भन्ने खुल्ला बजार अर्थ व्यवस्थाको सम्झौता गरेका थिए। यसैका प्रावधान बमोजिम कर लगायत अबरोध हटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उत्कर्ष प्राप्त गर्यो तर कृषिवस्तुको आवागमनबाट हुने जोखिम उक्त सम्झौताले सम्वोधन गरेको थिएन।
सन् १९८६ मा कृषिजन्य वस्तुको आवागमनका साथ भइरहेको विरुवा, जनावर र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारीको जोखिमलाई सम्बोधन गरी कृषि वस्तुको व्यापारमा प्राविधिक अवरोध हुनै पर्ने विषयलाई सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने कुरा उठाइयो।
तत्पश्चात दसौं वर्षको छलफलपछि उक्त प्रावधान सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो। जसलाई उरुग्वे राउण्डको सम्झौता पनि भनिन्छ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र गन्ने हो भने पनि अहिलेसम्म ४३ वटा साधारण र १०६ वटा विशेष मापदण्ड बनिसकेका छन्। ती सबै मापदण्ड बमोजिम हाम्रो पद्धति चलाउनेछौं भनेर नै हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौं।
हाम्रो व्यापार पद्धति विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुअगाडि जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। सम्झौताका प्रावधान बमोजिम चीनमा नेपाली सुन्तला निर्यात गर्ने प्रतिबद्धतामा नेपालले हस्ताक्षर गरको पनि आज ८ वर्ष पुगिसकेको छ। तर हामीले एक दाना सुन्तला पनि चीनमा पठाउन सकेका छैनौं। र यस्तै अवस्थामा आगामी दस वर्षसम्म पनि हामी त्यसका लागि योग्य हुने छैनौं।
फेयर ट्रेडको प्राबधान बमोजिम विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि नेपालले आजसम्म कुनै पनि देशमा कुनै पनि कृषि वस्तु जम्मा एक खेप पनि बिक्री गर्न सकेको इतिहास छैन। न त फेयर ट्रेडको प्राबधान बमोजिम कुनै पनि कृषि वस्तु कुनै पनि देशबाट कुनै एकपटक नेपाल भित्रिनबाट रोक्न सकेको छ।
हामीसँग रहेको क्वारेन्टाइन क्षमताको यही हालत रहिरहे हामीले कुनै पनि कृषि वस्तु भित्रिनबाट रोक्न सक्ने छैनौं। नेपाललाई हामीले जानेर वा नजानेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको डम्पिङ साइट बनाइरहेका छौं।
विश्व व्यापार संगठनको प्राबधान बमोजिम हरेक राष्ट्रसँग आवागमनमा रहेका कृषिवस्तुको गुणस्तर जाँच्ने क्षमता हुनु अनिवार्य छ। यसका साथै उत्पादनको तरिका, निरीक्षण तथा परीक्षणको तरिका, प्रमाणिकरण तथा अनुकुलनको तरिका, क्वारेन्टाइन उपचारको क्षमता तथा तरिका, जोखिम विश्लेषणको क्षमता तथा तरिका लगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यगत सुविधा तयार गर्न नै क्वारेन्टाइनलाई संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको हो।
यस सन्दर्भमा संघीय सरकारको नितान्त एकल अधिकारभित्र रहेको क्वारेन्टाइन निकायलाई यही हालतमा राखेर कृषि विकासको पाँच बुँदे नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग कृषि मन्त्रालयले योजना माग्दै हिँडेको विषय पनि कम उदेक लाग्दो छैन।
क्वारेन्टाइन क्षमताको यही हालत रहिरहे हाम्रा कृषि मन्त्रीज्यूले ल्याएको संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचतको नारालाई अरू मुलुकमा बिक्री नभएका सस्ता र कम्पोष्ट मल मनाउन समेत अयोग्य हुने विदेशी कृषिवस्तुले सजिलै निलिदिने छन्। यहाँ कोरोना आउनै पर्दैन।
(लेखक पौडेल, कृषि मन्त्रालयमा 'प्लान्ट क्वारेन्टाइन 'अफिसर (उपसचिव) छन्)
यो पनि पढ्नुस्ः महामारीको गर्जन किन सुन्दैनन् कोरोना युगका मान्छे?
'४० दिनको हुन्थ्यो क्वारेन्टाइन'
क्वारेन्टाइन र व्यापारयुद्ध आधुनिक अर्थतन्त्रका नायक र खलनायक
