निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाई तोकिएको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरत मैनालीले दायर गरेको उक्त रिट न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको छ।
यसपाली निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छैन। यस्तो व्यवस्था नहुँदा निर्वाचनमा खटिने झण्डै ५ लाख कर्मचारी मताधिकारबाट बञ्चित हुने भन्दै मैनालीले कर्मचारीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने आदेश दिन माग गरेका हुन्।
अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर भएपनि निर्वाचनमा खटिएका मतदातालाई मतदानबाट नरोक्न रिटमा माग छ।
मैनाली मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० मा अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख भएकाले कर्मचारीलाई मतदानबाट रोक्न नमिल्ने निवेदकको तर्क छ।
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका मैनाली भने समानुपातिकतर्फ मतदानबाट रोक्नु भनेको राज्यले कर्मचारीलाई ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको जिकिर गरेका छन्।
ऐनको दफा ३० मा कर्मचारी, सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, थुनुवा कैदी, सरकारी स्वामित्वको वृद्धाश्रममा रहेकाहरू, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्ने उल्लेख छ। तर आयोगले यस्तो नामावली यसपटक तयार गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक संकलन गरेको मतदाता नामावली अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन्।
आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार नगरेका कारण निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरू मतदानमा छुट्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै भट्टराईको इजलासमा आज निर्वाचन सम्बन्धी तीनवटा रिटको पेशी छ।
समानुपातिकतर्फ पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै पेपरमा हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट पनि यहि इजलासमा छ।
निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट यहि इजलासमा परेको छ।
