सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग प्रहरी र निजामती कर्मचारीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था नगर्नूको कारण सोधेको छ।
कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेशको माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आयोगलाई त्यस्तो प्रश्न सोधेको हो। साथै अदालतले यो मुद्दाका दुवै पक्षलाई छलफल गर्न आइतबार बोलाएको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका भरत मैनालीले ठूलो संख्यामा चुनावमा खटिने प्रहरी र कर्मचारीलाई मतदानबाट बञ्चित गराउन नहुने भन्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
यसपालि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छैन। यसअघि दुवै संविधानसभा चुनावमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ भोट हालेका थिए।
अहिले त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा निर्वाचनमा खटिने झण्डै ५ लाख कर्मचारी मताधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्।
मैनालीले मतदानबाट रोक्नु भनेको राज्यले कर्मचारीलाई ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको जिकिर गरेका छन्।
ऐनको दफा ३० मा कर्मचारी, सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, थुनुवा कैदी, सरकारी स्वामित्वको वृद्धाश्रममा रहेकाहरू, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्ने उल्लेख छ। तर आयोगले यस्तो नामावली यसपटक तयार गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक संकलन गरेको मतदाता नामावली अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन्।
आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार नगरेका कारण निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरू मतदानमा छुट्ने सम्भावना छ
