दोस्रो चरणको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको उम्मेदवारी दर्ता पनि सकिएको छ। दैनिक राजनीतिक घटनाक्रममा हेर्दा यो एउटा सामान्य घटना हो। एक हिसाबले यो असामान्य क्षण पनि हो।
२० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमण सकेर हामी एउटा नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने ढोकामा आइपुगेका छौं। बिहीबारको उम्मेदवारी दर्ताले त्यो नयाँ चरणको ढोकामा ढक्ढक्याएको छ।
गत वर्ष यही बेला स्थानीय चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने ठूलो संशय थियो।
कांग्रेस र माओवादीको सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास गर्दा एमालेले दुई महिनासम्म संसद अवरोध गरेको थियो। संशोधन प्रस्ताव 'टेबल' हुन पनि नदिने उसको अडान थियो।
त्यहीबेला मधेसवादी दलले संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना माग पूरा नभई मुलुकमा चुनाव हुन नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए। सरकारले जबर्जस्ती चुनाव गरे विध्वंश मच्चिने चेतावनी दिइरहेका थिए।
वैशाख ३१ गते तोकिएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि धेरैका मनमा चुनाव होला र? भन्ने शंका थियो।
भनिन्छ– मानिसको राजनीतिक स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ।
तीनै चरणका स्थानीय चुनाव सकिएर देशमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको ज्वरो फुटेका बेला ६ महिनाअघि चुनावबारे यस्तो अनिश्चितता थियो भन्ने कुरा धेरैका सम्झनामा छैन।
त्यतिबेला प्रश्न चुनाव हुने र नहुने मात्र थिएन, केही गरी प्रदेश नम्बर २ मा बल प्रयोग गरी चुनाव भयो वा चुनावै हुन सकेन भने त्यसले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउने संकेतसम्म थिए।
अहिले गाउँ/नगरमा निर्वाचित भएर मधेसवादी दलका नेता/कार्यकर्ताले स्थानीय सरकार सम्हालेपछि मधेसलाई अलग देश बनाउने ‘सिके राउतहरू’का स्वर मलिन हुन थालेका छन्।
यस्ता शंकालाई छिचोलेर मुलुक अगाडि फड्को मार्दैछ। आउने दिनमा राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ संविधान, राजनीतिक परिवर्तन र देश टुक्रिन्छ कि भन्नेमा होइन विकास, स्थीरता र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रीत हुनेछ।
चुनावलाई लिएर दल र नेताहरूको आत्मविश्वास कति कमजोर छ भन्ने एक हप्ताअघि पनि छताछुल्ल भएको थियो।
नियमित प्रक्रियामा रहेको एउटा मुद्दा छिन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले वाम गठबन्धन पूरै तरंगित भयो।
उनीहरू यति तरंगित भए कि गठबन्धनका दुबै दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँ उभिएर पत्रकार सम्मेलन गरे।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही गरी चुनाव भएन भने संसद ब्यूँतिने चेतावनी दिए।
त्यो तरंगको कुनै राजनीतिक र संवैधानिक आधार थिएन भन्ने अदालतका निर्णयले देखाएका छन्।
मतपत्रसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। निर्वाचनसम्बन्धी अन्य मुद्दामा बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले स–साना कारणले निर्वाचनलाई असहज बनाउन नहुने आदेश दियो।
उम्मेदवारी दर्ता भएको भोलिपल्ट, आज शुक्रबार कसैले चुनाव हुनेमा अझै शंका छ भन्यो भने त्यो ठूलो जोक हुन्छ। मनोवैज्ञनिक हिसाबले पछिल्लो एक हप्तामा हामीले यति ठूलो छलाङ मारेका छौं।
आज आममानिसको ध्यान चुनाव हुन्छ कि हुन्नलाई छोडेर कसले, कहाँ जित्छ भन्नेमा छ। दलका नेता/कार्यकर्ताको ध्यान आफ्ना उम्मेदवारलाई कसरी जिताउनेमा छ।
केही समयअघि सकिएको स्थानीय चुनावको परिणामले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको नतिजा कस्तो आउला भन्ने संकेतहरू दिन्छ। त्यो परिणामलाई मात्र हेर्ने हो भने वाम गठबन्धन जिततर्फ अग्रसर छ।
तर स्थानीय चुनावमा मतदाताले जसरी भोट हाले, राजनीतिक समिकरण बदलिएपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा पनि त्यसरी नै भोट हाल्छन् त?भन्ने प्रश्न छ।
स्थानीय चुनावअनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा दलहरुले भोट पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा केही प्रश्नमा निर्भर हुन्छ।
माओवादी र एमालेको भोट एक–अर्काका उम्मेदवारलाई जान्छ कि जान्न?
अहिले दुबै दलका नेता/कार्यकर्तामा उठिरहेको प्रश्न यही हो। हसिँया हथौडामा भोट हालेका माओवादी मतदाता त्यो क्षेत्रमा सूर्य चिन्हमा भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् वा सूर्यमा भोट हालेका एमाले मतदाताले गोलाकार भित्रको हसिँया हथौडामा छाप लाउँछन् कि लाउँदैनन्?
चुनावमा ६० र ४० प्रतिशत सिट बाँडफाँड गरेर पछि पार्टी नै एक बनाउने सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको योजनालाई दुबै पार्टीका वडा तहसम्मका कार्यकर्ताले सहज रूपमा लिन्छन् वा आफ्नो पकड क्षेत्रमा अर्कै पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नदिएर असन्तुष्टि पोख्छन्?
तालमेपछि बलियो देखिएको वाम गठबन्धनले आउने चुनावमा कति सिट जित्छ भन्ने टुंगो यही प्रश्नको उत्तरले लगाउने छ।
पहिलाजस्तो यसपालि साना पार्टी धेरै छैनन्। केही क्षेत्रमा ‘पकेट भोट’ भएका उनीहरू नहुँदा त्यो भोट कता जान्छ? भन्ने कुराले पनि यसपालिको चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्छ।
२०७० सालको चुनावमा समानुपातिकतर्फ चौथो बढी मत पाएको राप्रपाले कांग्रेससँग गरेको चुनावी तालमेलले समानुपातिकतर्फको परिणाममा असर पार्ने देखिन्छ।
कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न वाम गठबन्धनपछि भएको कसिलो आन्तरिक एकताकोे लाभ उसले कति लिन सक्छ भन्ने हो? यसपालि कांग्रेस आन्तरिक रूपमा मात्र एक भएको छैन, पार्टी छोडेर गएका विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो पार्टी नै कांग्रेसमा मिसाएका छन्।
वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसले कम्युनिष्ट अधिनायकवाद उन्मुख एकता भनेर अर्थ्याएको छ। यो उसको चुनावमा प्रजातान्त्रिक भोट आफूतिर तान्ने रणनीतिजस्तो देखिन्छ।
किनकी पछिल्लो समय एमालेले कांग्रेसलाई आउने धेरै तटस्थ प्रजातान्त्रिक मत आफूतिर तानेको थियो।
अहिले युद्दबाट आएको माओवादीसँग एमाले मिलेकाले उनीहरु साँच्चै कम्युनिष्ट शासन ल्याउँछन् भनेर त्यो प्रजातान्त्रिक भोट आफूतिर तान्न कांग्रेस प्रयासरत छ।
यसको अर्को पाटो एमाले र माओवादी मिल्दा बनेको माहोलले त्यो तटस्थ मत कांग्रेसको साटो बलिया उम्मेदवारका पक्षमा जान सक्छ। किनकी जुन मतदाताले संसदीय व्यवस्थाको परिधिभित्र बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई कम्युनिष्ट शासन ल्याउने अर्थमा बुझ्दैनन्। उनीहरुले बलिया उम्मेदवारलाई भोट दिन सक्छन्।
कांग्रेसका लागि अर्को प्रश्न मधेसमा एकातिर वाम गठबन्धन र अर्कातिर राजपा–फोरमको तालमेलले उसलाई कति क्षति पुर्याउँछ? भन्ने हो।
कांग्रेस परम्परागत रूपमा मधेसमा बलियो जनाधार भएको पार्टी हो।
असोज २ गतेको चुनावमा पनि उसले त्यहाँ सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको छ।
सो चुनावमा दोस्रो र तेस्रो भएका फोरम र राजपा अनि चौथौं र पाँचौ भएका माओवादी र एमाले मिल्दा भने कांग्रेस कमजोर हुन्छ। कांग्रेसले राजपा र फोरमसँग तालमेल गरेको भए मधेसमा वाम गठबन्धन कमजोर हुने थियो तर अन्तिम समयमा मधेसवादी दल र कांग्रेसले तालमेल गरेनन्। फोरम र राजपाले कांग्रेसको अहंले तालमेल नभएको बताएका छन्। कांग्रेस नेताहरू ‘भर नभएका’ क्षेत्रीय पार्टीसँग तालमेल गरेर आफ्ना मतदातालाई गुमाउन नचाहेको तर्क गरेका छन्।
मधेसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई तालमेलको लाभ कति हुन्छ? भन्ने कुराले पनि चुनावी परिणाममा फरक पार्नेछ।
वर्गीय र जातीय हिसाबले यी दुई दलका मतदाता फरक हुन्। मधेस केन्द्रीत छ दल मिलेर बनेको राजपा र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी पनि मिलेको फोरमका मतदाताले एकअर्काका उम्मेदवारलााई कति सहजै लिन्छन्? भन्ने प्रश्नले उनीहरुको तालमेलको लाभ निर्धारण गर्नेछ।
मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावको परिणाम यिनै प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।
मत परिणाम जे होस्, जुन पार्टीले जितन्/हारून् त्यो चुनावी परिणामसँगै लोकतन्त्रले भने ठूलो फड्को मार्नेछ किनभने यो केवल आवधिक निर्वाचन होइन नेपाली राजनीतिमा संक्रमण र संक्रमणपछिको युग छुट्याउने चुनाव हो।
