निर्वाचन अयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको क्रमअनुसार सांसद चुन्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले दलहरूले आफूखुसी चयन गर्नसक्ने देखिएको छ।
दलहरूले कानुन बनाउँदा नै सांसद चयनमा चलखेलको बाटो खुला राखेका हुन्। सूचीको जुन क्रमसंख्यामा नाम परेको भए पनि दलहरूले आफ्नो सुविधा हेरेर सांसद छान्न सक्नेछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा ६ मा यस्तो प्रावधान छ। यसमा सांसद चयन गर्दा ‘यथा सम्भव’ क्रम संख्याअनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ। बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन।
यता आयोगको नियमावलीमा भने क्रम संख्या तलमाथि गर्न नपाइने प्रावधान छ।
नियमावलीमा जे भए पनि कानुन नै निर्णायक हुन्छ। दलहरूले त्यही कानुनमा टेकेर सांसद चयनमा आफूखुसी निर्णय गर्न सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए।
‘यथासम्भव भन्ने व्यवस्था राखेको नै चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर हो। दलहरूले यसैमा टेकेर भ्रष्टचार गर्ने खतरा छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बन्दसूचीको क्रमसंख्या दलहरूले आफ्नो सुविधा हेरेर तलमाथि गर्न सक्ने भएपछि त्यसको के अर्थ रह्यो? यो त पूरै हावादारी भयो।’ यस्तो व्यवस्था विश्वमै नरहेको उनले बताए।
‘समावेशीका आधारमा नाम बुझाउन बाध्य भए पनि त्यहीअनुसार क्रमसंख्या बनाउन दलहरू बाध्य छैनन्,’ उनले भने।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले पनि यथासम्भव क्रमअनुसारै सांसद पठाउनुपर्ने बताए।
कानुनअनुसार मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि क्रमअनुसार सांसद छानिने देखिँदैन। संविधानले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले समानुपातिकमा धेरै महिला छानिने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम छन्। संविधानले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा गरी ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ।
एमाले नेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले समानुपातिक सांसद चयन बन्दसूचीको क्रमअनुसारै हुने दाबी गरे।
‘पहिलाजस्तो जथाभाबी गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा समस्या आएकैले अहिले क्लस्टरअनुसार सूची राखिएको हो।’
अघिल्ला संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद चयनमा चलखेल भएको थियो। दलहरूले क्रमसंख्या वास्ता गरेका थिएनन्। यसपटक भने पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
