मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारले कात्तिक ६ गते चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
सरकारले अध्यादेश पठाएको १३ दिन बित्दा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हो।
संविधानको धारा ११४ ले संसद चलेको अवस्थाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले प्रमाणीकरण गर्न अझै समय बाँकी रहेको बताए।
संसदले पठाएका विधयेक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अध्यादेशका विषयमा कुनै समय तोकिएको छैन।
प्याकुरेलले अध्यादेशमा पनि सोही समय लागू हुने बताए।
उनले यो विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण ढिला हुनुमा अर्को कारण पनि रहेको बताए।
'चुनाव घोषणापछिको काम चलाउ सरकारले चुनावबाहेकका कुरा अध्यादेशमार्फत नल्याउने चलन हुन्छ,' प्याकुरेलले भने, 'यो अध्यादेश चुनावसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि राष्ट्रपतिज्यूले कानूनविद्सँग कुराकानी गरिरहनु भएको होला।'
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानको धारा ११३ (३) मा संसदले पठाएको विधयेकबारे १५ दिन समय हुने भए पनि अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले तत्काल लालमोहर लगाउनु पर्ने बताए।
'एकदमै आवश्यक परेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हुन्छ यसलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म प्रमाणिकरण नगर्न मिल्दैन,' अर्यालले भने, 'संसद बनेपछि त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा राष्ट्रपतिले थप सोचिराख्नु पनि पर्दैन।'
उनले काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश बारे प्रश्न उठे अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालयले नभए मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले सो विषय पनि राष्ट्रपति कार्यालयको नभएको बताए।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।
१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कलेजको स्वीकृति लिन कम्तिमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनु पर्नेलगायतका व्यवस्थासहित सरकारले बनाएको अध्यादेशको एमालेका पूर्वसांसद राजेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन्।
