त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 'कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको' भन्दै सम्बन्धन खारेज गरेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिन शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिललाई पत्र काटेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश 'कार्यान्वयन गर्नू' भन्दै उपसचिवको हस्ताक्षरमा सोमबार पत्र काटिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यही कात्तिक ८ गते आदेश गरेका थिए।
मन्त्रालयले काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा 'सर्वोच्चको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको' उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षाका विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डा. गोविन्द केसीले मन्त्रालयको निर्णयमा विरोध जनाएका छन्।
यसै वर्षदेखि सिट संख्या निर्धारण गरी पठनपाठन गराउने आसयका साथ पत्र लेखिएको भन्दै उनले सोझै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई फोन गरेर आपत्ति जनाएका हुन्। मापदण्ड पूरा नगरेको सुनसान भवनमा एमबिबिएस पढाउने नियतसाथ यस्तो पत्र किन लेखेको भनेर केसीले शिक्षामन्त्रीलाई सोधेका थिए।
'तपाईंले कति पैसा खाएर काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभयो,' डा. केसी र मन्त्री श्रेष्ठको फोनवार्ता उद्धृत गर्दै डा. अभिषेक सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार मन्त्रीले यसको जवाफ दिएनन्।
मन्त्री श्रेष्ठलाई सेतोपाटीले निरन्तर फोन सम्पर्क गर्दा उनी आएनन्।
काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिने आधार तोकेको छ। त्रिविले सम्बन्धन दिएको कलेजलाई मात्र मान्यता दिने नियममा उल्लेख छ। मान्यता पाएका कलेजका लागि एमबिबिएस विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ। एमबिबिएसको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना पुसमा हुन्छ। त्यसअघि नै काउन्सिलले सिटसंख्या निर्धारण गर्नुपर्छ।
https://youtu.be/noYyJLA2_kY
