बिहीबारको चुनावपछि देशमा पहिलो पटक प्रदेश सभाका सांसद निर्वाचित हुँदैछन्।
निर्वाचन आयोगले मंसिर २१ गते साँझदेखि मतगणना सुरु गर्ने बताएको छ। यसको मतलब कम मतदाता भएका हिमाली जिल्लामा २२ गतेदेखि नयाँ सांसद चुनिन थाल्नेछन्। यसपालि ७७ जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० जना प्रदेश सभा सांसद चुनिने छन्।
तीनै सांसदले मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री लगायत छान्ने छन्। प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय पनि गर्नेछन्।
तत्काललाई भने ती सांसद नै कुन सहरमा भेला हुने, कहाँ बस्ने, कसरी बैठक चलाउने, खर्च कसरी गर्ने केही कुराको टुंगो लागेको छैन।
पहिलो चोटी गठन हुन लागेको प्रदेश सभाले काम गर्नुअघि सरकारले अझै झन्डै दर्जन अत्यावश्यक काम गर्न बाँकी छ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि सरकारले अस्थायी राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिव, प्रदेशको कोष र प्रदेश सभा बैठकको कार्यसञ्चालन विधि तोकिदिनु पर्नेछ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार चुनावलगत्तै अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको तयारी छ। प्रदेश राजधानी चुनावी अजेन्डा बनेको र मतदानअघि तोक्दा परिस्थिति भड्किन सक्ने ठानेर सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न चुनावसम्म कुरेको हो।
अस्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा रहनेछन्। प्रदेश सांसदलाई उनैले सपथ खुवाउनेछन्।
सपथपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ।
प्रदेश सभा पहिलो बैठक बस्ने सात सहरको भने मोटामोटी टुंगो लागिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा ती सहरमा पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी थालिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको टोलीले प्रदेश नम्बर एकमा विराटनगर, दुईमा जनकपुर, तीनमा ललितपुरमा पहिलो बैठक गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर चारमा पोखरा, पाँचमा घोराही, छमा सुर्खेत र सातमा धनगढीमा पहिलो बैठक बस्दा सबै हिसाबले सजिलो हुने टोलीको सुझाव छ।
‘सो टोलीले त्यहाँका सरकारी भवन, सुरक्षा र अन्य सुविधाको पनि अध्ययन गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी यिनै सहरबाट अन्तरिम कार्यव्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने रिर्पोट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछौं।’
यी बाहेक विकल्पका लागि अन्य सहरको पनि अवस्था अध्ययन गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘प्रदेश सभाले नै प्रदेश राजधानी तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ अहिले सुविधाका हिसाबले यी सहर उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने हो, पछि अर्को निर्णय भए अरु सहरमा पनि राजधानी हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।
