दलहरूको हठका कारण राष्ट्रिय सभा गठनमा अनिश्चिता देखिएकाले सरकार गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ।
राष्ट्रिय सभा गठन नभई समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम पनि टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगलाई समस्या परेको छ।
आयोगले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फका सांसद टुंगो लगाउन मिल्ने बताउँदै आएको छ।
संविधानले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। जसमा तीन महिला, एक दलित र एकजना अपाङ्ग/अल्पसंख्यक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर चुनावमार्फत राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति प्रतिशत महिला अाउँछन् भन्ने निर्वाचन नगरि टुङ्गो लाग्दैन।
यो टुङ्गो नलागी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ पार्टीले कति महिला पठाउनु पर्छ भन्ने टुंगो लाग्दैन।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म कानुन नै बनेको छैन। अहिलेको विवादको मूल चुरो यसैमा अड्किएको छ। राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश नभएकाले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँड रोकिएको छ।
संविधानले संघीय संसदमा प्रत्येक दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनु पर्ने अनिर्वाय व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै पर्दछ। संविधानको धारा ८४ को ८ ले राष्ट्रिय सभा र प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुँदा समेत एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व नभए त्यस्तो प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको परिणामबाट पुर्ति गर्नु भनेको छ।
त्यसैले अहिले निर्वाचन आयोगले दलले प्राप्त गरेको सिटको आधारमा यति प्रतिशत महिला पठाऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन। मानौँ, आयोगले सबै दललाई ३३ प्रतिशत पठाऊ भन्यो। तर कुनै दलले राष्ट्रिय सभामा महिला सिट जितेन तर पुरुष सिट मात्र जित्यो भने उसको संघीय संसदमा कानुन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन्न।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा हरेक दलले ३३ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने भनेको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँटको अड्चन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जोडिएको छ।
समानुपातिकतर्फ कुन-कुन पार्टीले कति-कति महिला पठाउने हो भन्ने टुङगो नलगाउन्जेल निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन। अौपचारिक रूपमा अन्तिम परिणाम नआई सरकार बन्न सक्दैन।
यसैबीच सरकार गठनको अड्चन फुकाउन राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्श थालेको छ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाई भरसक राम्रो नजिर बस्ने गरी विषय सुल्टाउन सुझाव दिएकी छिन्। उनले दलहरूबीचको दुरी नबढाउन र समझदारीमा राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश अगाडि बढाउन सुझाएकी छिन्।
सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई ‘तत्काल राष्ट्रिय सभा गठनको अध्यादेश पास गरेर पठाइदिन’ आग्रह गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेकी छैनन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेकोमा कांग्रेसको आपत्ति छ।
संसदमाबाट पारित ऐन राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जारी गर्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको छैन।
एमालेले जनताको म्याण्डेट लिएर आएपछि पनि कांग्रेस सत्तामा केही महिना टाँसिरहन चाहेको आरोप लगाएको छ।
‘उहाँहरूले दुई-चार महिना सरकार लम्ब्याउन चाहनुभएको छ’, एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘प्रावधिक विषयमा अल्झेर नचाँहिदो कानुनी हठ गरेर सरकार गठन लम्ब्याउन खोजिरहुन भएको छ।' कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि खरेलको आरोपको खण्डन गर्छन्।
‘निर्वाचन परिणाम स्वीकार्छौँ। सरकारमा बस्न रहर छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने कुरामा बाधा हाल्न चाहदैनौं। अध्यादेश रोकेर सरकार बन्ने कुरामा राष्ट्रपति कार्यालयले बाधा पुर्याएको छ,' निधिले भने।
एमालेले भने सरकारले अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक बनाएको बताएको छ।
‘संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने भनेको छ’, खरेलले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा ‘एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छानिने भनेको छ। यो संविधान विपरित छ। संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व भएका राष्ट्रपतिले यस्तो अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।'
उनले २०४८ को संविधानमा प्रतिनिधि सभा बहुमतीय र राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गठन हुनेछन् लेखिएको उल्लेख गर्दै अहिले संविधानमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र रहेको बताए।
निधि खरेलको यो तर्कसँग पनि सहमत छैनन्।
‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई अध्यादेशको विषयवस्तु हेर्ने अधिकार छैन। त्यो उहाँको काम होइन’, निधिले भने, ‘त्यसैले सरकार नबने दोष राष्ट्रपतिलाई जान्छ।'
निधिले सामान्यतया संसदबाट बन्ने कानुन १५ दिनमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने भएकाले महत्वपूर्ण विषयमा आउने अध्यादेश अझ छिटो गर्नुपर्नेमा रोक्नु औचित्यपूर्ण नरहेको तर्क गरे।
खरेल राष्ट्रिय सभा नभइ सरकार बन्दैन भन्ने तर्कसँग पनि सहमत छैनन्।
‘राष्ट्रिय सभा नभइ सरकार हुदैँन भन्ने गलत तर्क हो’, २०४८ सालको उदाहरण दिदैँ खरेलले भने, ‘त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा आफैं गृहमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन भएको हो।'
निधिलाई भने यो उदाहरण नै गलत हो भन्ने लाग्छ।
‘त्यो उदाहरणको काम छैन। यहाँ संविधानको धारा ९३ मा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन परिणाम आएको एक महिना भित्र संघीय संसद बैठक बस्ने लेखिएको छ’, निधिले भने, ‘त्यस्तो संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो।'
राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँड नै हुन नसक्ने निधिको तर्क छ।
‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभई दलहरूले एक तिहाइ महिला पुगे नपुगेको थाहा पाउँदैन। अनि समानुपातिकमा कुन दलले कति महिला पठाउनु पर्ने हो भन्न सक्दैन। त्यो नभई निर्वाचन परिणाम आउँदैन। त्यो नआई सरकार बन्न सक्दैन,' निधिले भने।
यसमा खरेलको बुझाइ भने फरक छ।
‘निर्वाचन परिणाम नै नआउने निर्वाचन किन गराएको त्यसो भए। सरकारले कानुन नै नबनाई किन मिति घोषणा गरेर निर्वाचन गरायो, निर्वाचन आयोगले दुबै कानुन चाहिन्छ किन नभनेको’, खरेलले प्रश्न गरे, ‘सबै प्रक्रिया सकेर परिणाम मात्र रोक्न मिल्छ?’
खरेलका अनुसार राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई महिला पुग्छन्/पुग्दैनन् भनेर हेर्ने हो, प्रत्येक दलका पुग्छन् पुग्दैनन् मुख्य कुरा होइन।
‘संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुन्छन् कि हुदैँनन् भन्ने कुरा मुख्य हो’, खरेल भन्छन्, ‘दलमा छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने होइन।‘
तर निर्वाचन आयोगले संविधानलाई देखाउँदै हरेक दलले एक तिहाई पुर्याउनै पर्ने बताउँदै आएको छ।
‘एक तिहाई दलहरूको हुनुपर्छ। संघीय संसदमा दुबैको हेरेर मात्र हामी एक तिहाई भन्न सक्छौं। त्यो नआउँदासम्म हामी केही भन्न सक्दैनौँ’, आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै अायोगले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई समानुपातिकतर्फको सिट वितरण नगर्ने भएको छ।
अहिलेसम्म दुबै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस हुने अवस्थामा छैनन्। जबसम्म दुबै पक्षले हठ छोड्दैनन् नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्दैन।
