संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्ने भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संघीय संसदमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सहिभागिता सुनिश्चित गर्न पहिला राष्ट्रिय सभा गठन हुनु पर्ने देखिएकाले प्रतिनिधि सभाको औपचारिक मतपरिणाम घोषणा गर्न नसकिने बताएका छन्।
‘संविधानमै संघीय संसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुबै) गरेर हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिला पठाउनु पर्ने उल्लेख छ,’ यादवले भने, ‘दलहरुले पाउने समानुपातिक सिटबाट यो कुरा मिलेन भने पछि मिल्न झन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न आयोगलाई समस्या छ।’
संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षको सिट र राष्ट्रिय सभामा ती पार्टीबाट महिलाले जितेका सिट हेरेर मात्र समानुपातिकमा पठाउनु पर्ने महिलाको टुंगो लाग्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको मतपरिणाम घोषणामा कठिनाइ भएको यादवको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ। अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय चुनाव पद्दतीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छानिने उल्लेख छ। संविधानमा नभएको चुनाव प्रणालीको कुरा गरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई अझै जारी नगरेको हो।
प्रमुख आयुक्त यादवले हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ५ सिट आरक्षण गरिएको हुनाले राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागु हुन नसक्ने बताए।
‘आयोगले प्रतिवेदन दिँदा नै बहुमतीय प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाएको थियो,’ यादवले भने, ‘८ मध्ये ५ सिट आरक्षण गरिसकेपछि एकल संक्रमणीय प्रणाली लागु गर्न सकिन्न।’
नयाँ सरकार बन्न आयोगले संसदको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। त्यो परिणाम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पाउने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर आयोगले नै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताएपछि नयाँ सरकार गठनको समय केही लम्बिने देखिन्छ।
