वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच चर्किएको नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेरमात्र टुंगिने छाँट देखिएको छ।
सरकार र नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र प्रत्येक पार्टीले समानुपातिकतर्फ पठाउनु पर्ने महिलाको संख्या निर्वाचन आयोगले तोक्न सक्ने अडानमा छन्।
वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको चुनावअघि नै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम चुनावी परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्ने माग गरेको छ।
बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले आफूहरुले आयोगलाई नतिजा सार्वजनिक गर्न सन्देश पठाइसकेको बताए।
‘निर्वाचन आयोगले रिजल्ट निकाल्नुपर्छ। हामी पर्खेर बसिराखेका छौं’, नेम्वाङले भने, ‘हामीले आयोगलाई पनि खबर गरेका छौँ।’
वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई भेटेर आयोगले निर्वाचन परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आयोग अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नगरी प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम निकाल्न नसक्ने अडानमै छ।
मंसिर २९ गते प्रमुख आयुक्त यादवले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै संघीय संसदमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सहिभागिता सुनिश्चित गर्न पहिला राष्ट्रिय सभा गठन हुनु पर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको औपचारिक मतपरिणाम घोषणा गर्न नसकिने बताएका थिए।
‘संविधानमै संघीय संसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुबै) गरेर हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिला पठाउनु पर्ने उल्लेख छ,’ यादवले भने, ‘दलहरुले पाउने समानुपातिक सिटबाट यो कुरा मिलेन भने पछि मिल्न झन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न आयोगलाई समस्या छ।’
प्रतिनिधि सभाको चुनावी परिणाम तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाम गठबन्धनको अडानले आयोग पछिल्लो समय दबाबमा छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार पनि आयोगलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम आवश्यक पर्छ।
त्यो परिणाम आएपछि पनि आयोगले केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो ऐनको दफा ६० ले समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्र्न निम्न प्रक्रिया तोकेको छः
१. प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्पmबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
यो दफाले ‘संघीय संसद’ भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ।
२. निर्वाचन आयोगले सिट मागेको जानकारी प्राप्त गरेपछि दलले आयोगले तोकेको समयभित्र निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची पठाउनु पर्नेछ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले पार्टीहरुलाई समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सांसदहरुको नामावली पठाउन ७ दिनको समय दिएर पत्र पत्र लेख्ने जानकारी दिए। ‘ऐनले तोकेअनुसारको नामावली नआएमा सूची सच्याउन फेरि ३ दिनको समय आयोगले दिन्छ,’ ढकालले भने।
३. दलहरु पठाएको अन्तिम सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। निर्वाचित उम्मेदवारको नाम आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
सो ऐनले तोकेअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले पार्टीहरुसँग समानुपातिकतर्फको अन्तिम नामावली माग्न सक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले दाबी गरे।
‘यो प्रक्रिया पूरा नगरी आयोगले हामीलाई पत्र पठायो भने त्यो कानुनविपरित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो भएमा हामी कानुनी उपचार खोज्नेछौं।’
नवनिर्वाचित सांसद तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने– समानुपातिकतर्फको अन्तिम सिट निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सभा मतपरिणाम आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, आयोगले असंवैधानिक काम भन्ने मलाई विश्वास छैन।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ–संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ।
संविधान र कानुनको आ–आफ्नै व्याख्यामा दलहरु अडिग छन्। सँगै बसेर सहमति खोज्नेभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप तीव्र गतिमा बढेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीले सत्तालिप्सा देखाएको र राष्ट्रपतिलाई ‘असंवैधानिक अध्यादेश’ जारी गर्न उस्काएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनका दुबै नेतालाई भेटेर वार्तामार्फत् अहिलेको गतिरोधको हल खोज्न सुझाएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने अध्यादेश कानुनसम्म भएकाले त्यसमा कुनै छलफल नै आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए।
‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्ताबेज हो,’ जोशीले नयाँ पत्रिका दैनिकसँग भनेका छन् ‘ अध्यादेशमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न।’
राजनीतिक दलहरुको हठ बढ्दै जाँदा सरकार गठनको विषय कचपल्टिएको मात्र छैन यो अन्नतः अदालत पुगेर मात्र टुंगिने छाँट देखिएको छ।
पार्टीहरुबीच अनुौपचारिक संवाद त जारी छ तर अहिलेसम्म सहमतिको कुनै संकेत छैन।
विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि गतिरोध गहिरिँदै गएपछि पार्टीहरु संवादमार्फत् सहमति खोज्न असमर्थ भएको देखिन्छ।
पछिल्लो पटक संविधान संशोधन विधयेकमा मतदानको विषय पनि अदालत पुगेर मात्र टुंगिएको थियो।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतीपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधन ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले त्यो संसदमा टेबल पनि गर्न नदिने अडान लिएको थियो। संशोधन प्रस्तावमा रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। त्यसपछि मात्र सो विधयेक संसदमा टेबल भएको थियो।
यसपालि पनि पार्टीहरु अडानबाट आफैं पछि हट्ने सम्भावना कम छ।
