प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक सकिएको छ।
शुक्रबार विहान आफ्नै निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा पाँचै दलका नेताले आफ्ना आफ्ना अडान राखेपछि बैठक टुंगिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुनुपर्ने बताएका छन्। वैठकमा उपस्थित एमाले माओवादी लगायत दलसंग यहि कुरा कांग्रेसले राखेको उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए।
अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुने उल्लेख छ। निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले यो निर्वाचन प्रणाली असंवैधानिक भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। एमालेले बैठकमा पनि संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भन्ने उल्लेख नभएको दोहोर्यायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री लगायत अन्य दलका नेताहरुसंग यहि कुरा राखेको कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
'बैठकमा, एमाले अध्यक्षले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानि रहेको भन्नु भयो,हामीले यो असंवैधानिक नभएको र पारित हुनुपर्ने अडान राखेका थियौँ,' निधिले भने।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोडेर नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रसस्त गर्न भन्दै आएका थिए।
एमालेसंग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकार बनाउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। बैठकमा पनि नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउने माग राखेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
बैठकमा,राजपाले सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा आफ्नो समर्थन जनाएको थियो।
नेता महन्थ ठाकुरले एकल संक्रमणीय निर्वचन प्रणालीबाटै राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो।
बैठकमा, प्रधामन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधि,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित एमालेका माधव नेपाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपाका महन्थ थारु उपस्थित थिए।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतपरिणाम प्रकाशन, राष्ट्रिय सभाको गठन लगायतका विषयमा देखिएका विवादबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो।
तर बैठकमा सबै दलले आफ्ना आफ्ना अडान दोहोर्याए।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधि सभामा दलहरुले पठाउनु पर्ने महिलाको संख्या तोक्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी बनेको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा छ। अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरुले फरक धारणा राख्दै आएका छन्।
सरकारले सो अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरिरहको छ भने एमालेले अध्यादेश असंवैधानिक भएको जिकिर गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभाबिना नै नयाँ सरकार गठनका विषयमा पनि दलहरुबीच विवाद छ।
