राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रदेश प्रमुखलगायतका नियुक्ति र प्रदेशसभाको बैठकबारे सरकारले निर्णय लिने भएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश अगाडि नबढुञ्जेल कुनै पनि विवादित विषयमा निर्णय नलिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो दुई हप्तादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि डाकेका छैनन्।
'अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद बसेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेशप्रमुखको कार्यालयका सचिवको नियुक्ति र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँबारे एकमुष्ट निर्णय गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,' स्रोतले भन्यो।
एमालेबाहेक सबै प्रमुख चार दल राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी कानूनको अभावमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्न सकेको छैन।
प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएर समानुपातिकको मतगणना सकिएपनि आयोगले पार्टीहरूसँग समानुपातिकमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको अन्तिम सूची माग्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले दुवै सदनमा प्रत्येक दलका महिला सांसदको संख्या कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुने गरि समानुपातिकको अन्तिम सूची पठाउन पार्टीहरूलाई पत्र लेख्ने छ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म प्रदेश सभाको गठनले पनि औपचारिकता पाउने छैन। प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६० को ८ मा प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छन्। त्यसैले, संविधानमा संघीय संसदको मत परिणाम राष्ट्रपति र प्रदेश संसदको मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको हो।
