राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको विवादबारे विभिन्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
बुधवार अधिवक्ता ज्ञानमणी न्यौपानेले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रमुख तीन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए। उक्त रिट विहिबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
रिटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी राष्ट्रपतिकहाँ अड्केको अध्यादेश छिटै पारित गर्ने आदेश दिन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा प्रमुख अविलम्ब नियुक्त गर्न, अध्यादेश पारीत नभई समानुपतिकको मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न निर्वाचन आयोगलाई र अध्यादेश पारीत नगर्नु भनेर दवाब नदिन कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आदेश दिन माग गरिएको छ।
