छिट्टै पार्टी एकता गर्ने भन्दै एउटै घोषणापत्र बनाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेका दुई वाम पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा पछिल्लो समय केही आशंका उब्जिएको छ।दुई पार्टीको एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी नेतृत्व र सरकार गठनका विषयमा पनि दुई पार्टीका नेताहरुले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यीनै विषयमा वाम गठबन्धनका सुत्रधारमध्येका एक माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशःमाओवादी र एमालेले चुनावी तालमेल गर्नुभयो। साझा घोषणापत्र लिएर जानुभयो। तर अहिले आएर सरकार बनाउने र पार्टी एकतामा द्वुविधा देखियो, खास भएको के हो?द्वुविधा छैन। पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका छौं, पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएका छौँ। एकताका लागि आवश्यक गृहकार्य हुदैँछ। त्यो दिशातिर हामीले गृहकार्य प्रारम्भ गरेका छौं। गृहकार्य पूरा नभएर एकीकृत पार्टी घोषणा गर्न नसकेको हो। हामी पार्टी एकताको क्रममै छौं।
हामी चाहान्छौं कि पार्टी एकता पहिला गरेर सरकार बनाउने काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकार बनाउने विषयको आफ्नै प्रक्रिया छ।
सरकार बनाउने कुराको संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो भने हाम्रो पार्टी एकता टुङ्गिएको छैन त्यसैले सरकार बनाउन रोकौं भन्ने कुरा आउँदैन। सरकार बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढी नै हाल्छौं। त्योभन्दा अगाडि नै पार्टी एकताको प्रारुप तयार गर्न सक्छौँ। तर एकीकृत पार्टीको घोषणा अलिक पछाडि हुन पनि सक्ला।
धेरै अन्यौल देखिएको विषय भनेको संयोजन समितिको बैठक बस्ने भन्ने तय हुँदाहुँदै पनि पार्टी अध्यक्ष बाहिर जानुभयो। र, केही दिन आउनुभएन। राजधानीमा हुँदा उहाँले सरकारलाई र संवैधानिक गतिरोधलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा नेतृत्वको विवादबारे केही बोल्नुभएन। तर काठमाडौंबाहिर गएपछि सार्वजनिक धारणा राख्नुभयो। त्यसले उहाँले संयोजन समितिको बैठक छल्न खोजेको अर्थ लाग्यो नि?हामीले पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक गर्ने कुरा गर्दा एमालेले पनि आफ्नो स्थायी समितिको बैठक सक्ने समझदारी भएको थियो।
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले एउटा निर्णय लिइसक्दा पनि एमालेको कुनै आधिकारिक निर्णय नभएकाले एमाले स्थायी समिति बैठकपछि बस्ने समझदारी भएको थियो।
एमालेको स्थायी समिति भनिएको मितिभन्दा एक दिन पर सर्यो। त्यसकारण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार प्रचण्ड बाहिर जानु भएको हो। भैरहवाबाट उहाँ सिधै काठमाडौं आउने कुरा थियो तर फेरि केपी ओलीसँग कुरा गरेर एक दुई दिनपछि गर्ने भए पनि गरौं केही हतारो छैन भनेपछि त्यतातिर लाग्नुभएको हो। त्यसकारण पार्टी एकताको सन्दर्भ अगाडि बढाउने क्रममा अझै केही कुरा सोच्न पर्यो छलफल गर्नुपर्यो भनेर समय लिन बाहिर जानु भएको होइन।
आशंकाको अर्को कारण पनि छ, माओवादीले पार्टी एकता अगाडि र सरकार निर्माण सँगसँगै भन्यो। तर एमाले स्थायी समिति बैठकले पार्टी एकताबारे केही निर्णय गरेन। त्यसमा एकताको प्रारुपलाई लिएर एमालेमा अन्यौल देखिएकाले बैठक बस्न ढिला भएको भन्ने ब्याख्या छ नि?
एमालेको नेतृत्वले पार्टी एकतामा हामीभित्र एकमत छ, एकताको प्रारुप एकता संयोजन समिति बसेर छलफल गरौं अनि पार्टीमा छलफल गरौं भन्नुभयो। त्यसैले हामीलाई एमाले अलमलमा छ जस्तो लाग्दैन। अनि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यसलाई टाल्नलाई बाहिर जानु भएको भन्ने पनि सत्य होइन।
तर यहाँ छलफलमा कतिपय कुरा उहाँ बाहिर हुँदा आएको जस्तो देखिएको हो।
आजमात्रै दुई अध्यक्षले भेट्नु भएको छ। दुबै जनाले प्रेसमा केही भन्नुभएन। कम्तिमा दुई जनाले पार्टी एकतामा कुनै समस्या छैन अगाडि बढ्दैछ अन्यौल नरहोस् भन्नुसम्म भएन। त्यसले आशंका बाक्लो पार्यो नि?
उहाँहरुले किन बोल्नुभएन मैले भन्न सक्दिन। तर पार्टी एकता कुरा गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नकरात्मक छलफल भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। सकरात्मक ठाउँमा पुर्याउन उहाँहरु प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ। भोलिदेखि हुने छलफलमा यी कुरा स्पष्ट हुनेछन्।
माओवादी पार्टी आजको दिनमा एमालेसँगको एकतामा प्रतिवद्ध हो?
हामी प्रतिवद्ध छौं। र, छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ र एकीकृत पार्टी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। त्यसको न्यूनतम गृहकार्य पूरा भैसकेको छैन। त्यो पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो, वैचारिक राजनीतिक लाइनमा न्यूनतम अन्तरिम सहमति हुनुपर्छ। दोश्रो, नेतृत्व निर्माण र संगठनात्मक संरचनाको एकीकरणको सन्दर्भमा पनि सहमति हुनुपर्यो। तेस्रो, दुई पार्टीको मतभेद र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले छलफल गर्नुपर्ने विषयमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र काम कारवाहीमा एकरुपता सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी तीन कुरा भएपछि एकता अगाडि बढ्छ।
यी तीन कुरा सरकार बन्नुभन्दा अगाडि सुनिश्चित हुनुपर्यो?
हामीले सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै यस आधारमा पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं भन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छौं।
तर न्युनतम सहमति पनि सहज देखिदैँन नि। संगठन संरचनाको रुपरेखा, विधिमा तपाईंहरुले अड्को थाप्नुभयो भने त सरकार बन्न अप्ठेरो हुने भयो नि?होइन, सरकार बनाउने कुरालाई पार्टी एकताको प्रक्रियाका कारणले ढिलो लैजाने हुन सक्दैन। हामीले चाहेको कुरा सरकार बनाउने विषयमा हामी छिटोभन्दा छिटो जान्छौं। त्योभन्दा अगाडि पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गयाउन पाए हुन्थ्यो। एकीकृत पार्टी घोषणा गर्न नसके पनि यस आधारमा एकता हुनेभयो भनेर जनतालाई भन्न पाए हुन्थ्यो।
तर पार्टी एकताको गृहकार्य टुङ्गिएन त्यसकारण सरकार निर्माण पछाडि सारौं भन्ने कुरा त हुदैँन।
सरकार निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ?बढ्न सक्छ।
नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने तय छ?सरकार गठनको विषयमा औपचारिक सहमति नबनेकाले भन्न त मिलेन तर अब जनताले सहज रुपमा बुझ्ने स्थिति बनेको छ।
त्यसको अर्थ केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो?सामान्य चर्चा त्यस्तै छ। पार्टीहरुका बीचमा समझदारीमा पनि गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन।
भनेपछि छाप लगाउन बाँकी?औपचारिक रुपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। मैले फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भन्न मिलेन। अब आम रुपमा अहिलको वातावरणमा प्रधानमन्त्री को? भनेर टुङ्गयाउन धेरै माथापच्ची गर्न पर्दैन।
अब प्रधानमन्त्री टुङ्गिएपछि संयोजन समिति पनि एकल नेतृत्वमा जान्छ? कि प्रचण्ड र केपी ओली दुबै जनामा रहन्छ?होइन, अब सरकार बनाउने प्रक्रियाभन्दा अगाडि एकता प्रारुप तयार भयो भने त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ। समझदारी भयो भने संयोजन समिति केही समय रहने अनि एकीकृत पार्टीको घोषणा हुन्छ। होइन सरकार नेतृत्व गर्ने बिन्दु आइहाल्यो भने पार्टी एकता संयोजन समितिलाई कसरी नयाँ ढंगले चलाउने भन्ने बारे छलफल गरेर नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तालमेल र एकताको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री एक जना र अध्यक्ष अर्को जना भनेर निर्णय गर्नु भएको हो कि होइन?यो कुरा मुख्यतः प्रमुख नेतृत्वको बीचमा नै छलफल र समझदारी भएको हुनुपर्छ। वाम गठबन्धन गरेर जाँदा त्यसको परिणाम बहुमतको आउँछ भन्ने प्रष्ट थियो। त्यसो हुँदा वाम गठबन्धनको सरकार हुँदा एक जनाले मात्र सधँै नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको होइन। तर फेरि पार्टी एकताको प्रसङ्ग र सरकारको प्रसङ्ग एक ठाउँमा राखेर एकीकृत पार्टीले कसरी सोच्ने र सरकार प्रभावकारी बनाउने विषय आउँछ।
एकल नेतृत्वका विषयमा कुरा आउँदा हामी पार्टी भित्र त सामुहिक नेतृत्वको कुरा गरिराखेका थियौं। अब भर्खर एकीकरण गर्ने विषयमा दुई पूर्वसंगठनलाई सम्बोधन गर्न पनि कुनै समझदारी बनाएर जानुपर्छ भनेर सोच्नु अनुपयुक्त होइन जस्तो लाग्छ।
एमालेका धेरै नेताले एक जना प्रधानमन्त्री एक जना पार्टी अध्यक्षको मोडल ठिक होइन। बहुकेन्द्र बनाउँदा पार्टीलाई हानी गर्छ। बरु अवधि तोक्ने तर एउटै नेतृत्व बनाउँ भनेका छन्। तपाईंलाई के लाग्छ?त्यसबारेमा छलफल गरेर समाधान गर्छौं। तर हामीले अहिले स्थायी आधार बनाएर पार्टी एकता गर्छौं भनेर सोच्न मिल्दैन। हामीले मौलिक ढंगले सोच्नुपर्छ। के गर्दा पार्टी एकता हुन्छ। के गर्दा सरकार जनमुखी र प्रभावकारी ढंगले चलाउन सकिन्छ।
पार्टी एकता भएपछि उदाहरणका लागि यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेकै अर्को नेता अध्यक्ष बन्ने सम्भावना हुन्छ?कालक्रममा त होला नि। तर एकता गर्दा कसरी सम्भव होला त्यो?
त्यसो भए प्रधानमन्त्री एउटा र पार्टी अध्यक्ष अर्को हुनुपर्यो?सामान्य सोचको कुरा हो त्यो। हामी छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौं। मानिलिउँ कि अहिले एमालेकै कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भयो र एमालेकै अर्को कोही नेता पार्टीको अध्यक्ष हुने सम्भवना नहोला।
वैचारिक प्रश्न गरौं। माओजयन्तीमा प्रचण्डले हामी माओ विचारधाराबाट अगल हुन सक्दैनौं भनेर सन्देश जारी गर्नुभयो। त्यसको अर्थ एमाले त माओवादी विचारधाराको होइन। यस्तोमा वैचारिक हिसाबले हामी अलग छौं है भन्ने बुझिन्छ। अब वैचारिक रुपमा अलग भएपछि पार्टी एकता गौण हुने भयो होइन?त्यस्तो होइन। अहिले एमालेले माओवाद मानिदिन्छ भन्ने हामीले सोच्यौं वा त्यस्तो सर्त राख्यौं भने पार्टी एकता हुदैँन भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त भनिराखेको छ। त्यसमा हामी असहमत छौँ। त्यही जनताको बहुदलीय जनवाद मानिदेओस् अनि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ।
मतलब माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेर पार्टी एकता हुनेभयो?यो छलफलको विषय बनाउनुपर्छ।
अप्ठेरो पर्छ होला नि त?अप्ठेराबीच नै पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने साहस गरेपछि मूल कुरा नछाड्ने र मतभेदमा छलफल गरेर जानुपर्छ। हामीले स्वीकार गरेको के हो भने विगतमा जनवादको अभ्यास गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमीकमजोरी भयो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेको बहुदलीय प्रतिष्पर्धा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा त विमति भएन। अरु कुरा अब सिद्धान्तको रुपमा बुझ्ने र परिमार्जन गर्न त छलफल गर्नुपर्छ।
माओवादीको विगतलाई लिएर एमाले कार्यकर्तामा एक किसिमको आशंका छ। कहिले एमालेसँग कहिले कांग्रेससँग मिल्यो। चुनावमा त्यत्रो ४० प्रतिशत सिट छाड्दा पनि यो भरपर्दो शक्ति भएन भनिराखेका छन् नि?आशंकामा धेरै जानुहुन्न। माओवादी कोणबाट हेर्दा संविधान बनाउने बेला एमाले कांग्रेससँगै मिल्यो। वर्गको कुरा गर्ने वामपन्थी कुरा गर्ने तर जनताको संविधान बनाउन लाग्दा प्रगतिशील वामपन्थी सरकार बनाउन लाग्दा कांग्रेससँग मिलेर अजेण्डा तयार गर्ने भन्ने चर्चा भयो। त्यस्ता चर्चाले अहिले पनि आशंका पैदा नगर्ने होइन। तर आशंकालाई मूल बनाउनु हुदैँन। अहिले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं।
अब सरकार गठनको कुरा गरौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई अन्तिम निर्वाचन परिणाम निकाल्न सकिदैन भनेको छ। यस्तोमा सरकार गठन त रोकियो नि?नेपालमा वकिलहरु मात्र हुने कि सहीलाई सही, ठिकलाई ठिक र जे सत्य छ त्यही भन्ने एउटा राजनीतिक संस्कृति र आलोचनात्मक चेतलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्नेमा मेरो तितो टिप्पणी हुने गरेको छ। संविधानको ब्यख्या कांग्रेसका बुद्धिजिवी, वकिलले एउटा गर्ने अनि एमाले वा हाम्रो पार्टीकाले अर्को गर्ने। यस्तो बेथिति र भ्रष्टिकरणले देश कसरी बन्छ? संविधानको व्याख्यामा त्यस्तो नगरौं। कहिले फरक धारणा आउँदा सहज रुपमा लिनुपर्छ। तर कांग्रेसको ब्लकले सिङ्गो एउटा देख्ने अनि एमालेको ब्लकले सिङ्गै अर्को देख्ने यो कुराले देश बन्दैन। म संविधानको गलत ब्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन।
संविधानको अहिलेको व्यवस्थाले संघीय संसदमा प्रत्येक पार्टीबाट एक तिहाई महिला हुनुपर्छ। त्यसका लागि अन्तिम माध्यम अर्थात् हतियार पार्टीको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीबाट मिलाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। अर्थात् राष्ट्रिय सभा गठन नभइकन प्रतिनिधिसभाको महिला सांसद कुन पार्टीले कति दिने भन्ने निश्चित हुन सक्ने देखिदैँन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभाको नामै सहितको सूची टुंग्याउन राष्ट्रिय सभाको गठन नै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई तोडमोड गर्न हुदैँन।
त्यसो भए राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको अध्यादेशको निकास के त?यदि निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले कुनै ठाउँ दिन्छ भने निर्वाचन परिणाममा कुन पार्टीले कति सिट संख्या ल्यायो भनेर प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने र त्यस आधारमा सरकार बन्न सक्ने ठाउँ छ भने त्यो बाटो जानुपर्यो।
तर आयोगले त्यसरी अपुरो प्रतिवेदन बुझाउन सकिदैँन भनेर अहिले जसरी भनिराखेको छ त्यसो हो भने राजनीतिक पार्टीबीच सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्छ।
सरकारले अध्यादेश पठाएको संवैधानिक छ। त्यो जारी गरेलगत्तै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नयाँ नेतृत्व आउँछ भनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले त म बालुवाटार छाड्न आतुर छु भन्नुभएको छ नि?यो कुरा एक दुई दिन भित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने आधार तयार हुन्छ। किनभने निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सांसदको नामसहितको सूचीबिनाको परिणामको प्रतिवेदन दिन सक्दिन भनेर औपचारिक रुपमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलले सहमति गरेर राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद टुङ्गयाउने र सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने निष्कर्षम पुग्नुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा सहमति र सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसमा ढिलाई गर्नुहुन्न।
तर तपाईंहरु त छलफलमै बस्नु भएको छैन। बालुवाटरमा एउटा बैठकबाहेक पार्टीहरु फेरि बसेका छैनन्?अब निर्वाचन आयोगको पनि दायित्व रह्यो। राष्ट्रिय सभाको ऐन बिना निर्वाचन गरायो। भनेपछि निर्वाचन गराउने तर परिणाम नदिने ठाउँमा निर्वाचन आयोग पुगेको स्थिति देखिन्छ। अब सरकार र दलहरुलाई बोलाएर आयोगले जटिलता भन्नुपर्यो।
ऐन बिना निर्वाचनमा गयौं। तर परिणाम घोषणा गर्न राष्ट्रिय सभा गठन नभई नसकिने भयो भनेर औपचारिक रुपमा आयोगले भन्नुपर्यो। त्यो भनेपछि हामी राजनीतिक सहमति र सम्झौता गर्न हिँडिहाल्छौं। अर्को कुनै विकल्प छैन।
भनेपछि पहल निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ?हो, निर्वाचन आयोगले क्लियर गर्र्नुपर्यो नि। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा सात दिन भित्र परिणाम दिनुपर्छ भन्छ। त्यहाँ सांसदको सूची भनेको छैन। अर्को दफामा फेरि सूचीसहित भन्छ। अब आयोगले क्लियर गर्नुपर्यो सात दिन भित्र बुझाउन सक्ने कि नसक्ने?
नसक्ने भए सार्वजनिक रुपमा आत्मआलोचित हुँदै ऐनबिना निर्वाचन गरियो। सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन यथार्थ यो हो भनेर पार्टी, सरकार र राष्ट्रलाई भन्नुपर्छ। कि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्यो होइन भने पूर्ण प्रतिवेदन गर्न सकिएन भनेर माफी माग्नुपर्यो। अनि यो काम गरिदिनु भनेर आग्रह गर्नुपर्यो। आयोगले त्यति काम गरेपछि पार्टीहरुले अहिलेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ र पुर्याउने छन् मलाई भन्ने विश्वास छ।
