अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका डा.गोविन्द केसीको बयान सुरू भएको छ।
न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशमा उनको बयान सुरू भएको हो।
अदालतको फैसलाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीसँग बयान लिन थालिएको छ। बयानपछि सुरुमा डा.केसीविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्नेको पक्षबाट बहस गर्ने छन्। त्यसपछि डा.केसी पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने छन्। बहस सकिएपछि थुनछेक आदेश हुने छ।
केसीको पक्षमा ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्ने उनले जानकारी दिए। २०२८ सालमा ग्राजुयट पढेकामध्येबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा सांसद बनेका थिए। त्यतिबेला बिए पढेकामध्येबाट पनि केही सांसद चुन्ने चलन थियो।
त्यसबाहेक उनी कुनै लाभको पदमा बसेका छैनन्। भण्डारीले लामो समयदेखि अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अदालतको शुद्धीकरणबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै अाएका छन्।
शम्भुप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष भएको बेला नेपाल बार एसोसियसनको अदालतमा भएको भ्रष्टाचार र शुद्धीकरणबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसपछि भण्डारीले भन्ने गरेका थिए- बल्ल यो मुद्दा बारले उठायो मैले काँध बिसाउने ठाउँ पाएँ।
भण्डारीसँगै केसीका पक्षमा ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम गिरी, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत वकिलले बहस गर्नेछन्। केसीको विपक्षमा रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्याम खरेल, लक्ष्मण थपलिया र दीपक बिष्टले बहस गर्ने भएका छन्।
सर्वोच्चले आफैं टिप्पणी उठाएर इजलासमा पेश गरेको यो मुद्दामा डाक्टर केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिए उनलाई के सजाय हुन सक्छ भन्ने धेरैको चासो छ।
अदालतको अवहेलनामा हुने कारबाहीबारे न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
यदि केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने उनलाई कैद र जरिवाना दुबै हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था उक्त ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा भनिएको छ।
केसीले पक्राउपछि अदालतसँग क्षमा माग्न सक्ने छन्।
उनले मागेको क्षमाप्रति अदालत सन्तुष्ट भए उनीविरुद्धको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्ने छ।
उक्त ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा भनिएको छ ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।’
अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि केसीले क्षमा माग्न सक्ने छन्। त्यसमा पनि अदालत सन्तुष्ट भए कैद र सजाय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्ने छ। यस्तो व्यवस्था सोहि दफाको उपदफा ६मा उल्लेख छ। मप्राध्यापक डाक्टर शशी शर्मालाई ४ दिनको लागि भएपनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली हुन प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले फैसल गरेपछी त्यसमा डाक्टर केसीले असन्तुष्टी जनाएका थिए।
४ वर्ष अघि सरकारले शर्मालाई डिन बनाएपछी त्यसविरुद्ध डाक्टर केसीले अनसन बसेका थिए। कि त बरिष्ठताका आधारमा नभए मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको माग थियो। त्यसपछि सरकारले शर्मालाई हटाएको थियो। सरकारले आफुलाई हटाएपछि शर्मा सर्वोच्च गएका थिए। उनको रिटमा तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यसको ४ वर्षपछी आइतबार प्रधानन्याधीश पराजुलीको इजलासले शर्मालाई पुनर्वहाली हुन भनेका थिए। उक्त आदेश आएपछि प्रधानन्यायाधीशले माफियाको साथ दिएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। सोमबार ३ बजेपछि उनले प्रधानन्यायधीशको वर्खास्तगी माग्दै अनसन बसे।
उनले विज्ञप्ति जारी गरेको २ घण्टा नबित्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलनामा कारबाहि चलाएको छ।
