कामचलाउ सरकारले धमाधम नीतिगत निर्णय गर्न थालेपछि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले आक्रोश पोखेको छ। बुधबार सरकारले वृद्ध भत्ता वितरणको उमेर ७० बाट झारेर ६५ बनाएको थियो भने भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न थालेपछि बिहीबार भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आक्रोश पोखेका छन्। सरकारका पछिल्ला निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो पार्ने काम गरेको दावी एमालेले गरेको छ।
‘यो उत्तरदायीत्वका साथ, जनताप्रति संवदेनशिलता भएर गरिएको निर्णय होइन’, ओलीले भने, ‘देशलाई बोझ बोकाउने र अथतन्त्र अप्ठेरोमा भएको बला थप अप्ठेरो पार्ने काम हो।‘
नयाँ निर्वाचन भएपछि पनि सरकार बन्न नदिन कसरत भएको उल्लेख गर्दै ओलीले नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा देश कंगाल पारिदन लागेको टिप्पणी गरे।
‘उहाँहरुले जित्नुपर्थ्यो। अरुले जिते भनेपछि देश कंगाल पारिदने, अर्थतन्त्र चौपट पारिदने’, ओलीले प्रश्न गरे, ‘सरकारका निर्णय असंवैधानिक, अनैतिक छन्। यस्ता काम माथि पुर्नविचार हुन्छ।‘
ओलीले नेपाली नागरिकको ओसत उमेर बढिरहेको उल्लेख गर्दै हचुवाको भरमा ७० लाई ६५ बनाइएको बताए। ‘बैंस देखि नै हामी जेष्ठ नागरिक भत्ता खाएर बस्ने’, ओलीले भने, ‘कति उमेरलाई बुढो मान्ने राष्ट्रिय अजेण्डा हुनु पर्छ कि पर्दैन?’
उनले भूकम्प पीडित परिवारलाई सरकारले एक लाख दिने निर्णय गरेको विषयमा भने कार्यान्वयनको प्रश्न उठाए। पुन: निर्माण प्राधिकरणका सिइओ चुनावमा उम्मेद्वार बनेबाट सरकारको ध्यान चुनावमा नभएको पुष्टि भएको उनको तर्क थियो।
एमालेले मुलुकको सञ्चिती कोष ४८ अर्ब घाटामा गएको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश मार्फत ६० अर्ब वितवरण गर्न लागिएकोमा पनि आपत्ती जनाएको छ। ‘संघीयतामा जाँदा थप कर्मचारी आवश्यक रहेको बेला स्वेच्छिक अवकाशको नाममा ६० अर्ब त्यसमा खर्च गराइदिने’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘इन्सेन्टिभ दिएर खटाउनु पर्ने ठाउँमा, भैरहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र खर्च गर्ने काम देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो।‘
ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवा सांसद रहेकाले उनलाई वृद्ध भत्ता आवश्यक नरहेको टिप्पणी समेत गरे।
