६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णयको जसअपजस मन्त्रिपरिषद्कै हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वार्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
नियमित बजेट प्रक्रियाबाट भन्दा बाहिरबाट मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएकोले यसको जिम्मेवारी पनि सदस्यहरूनै लिनुपर्ने फेसबुकबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रष्ट पारेका छन्।
‘हाल मुलुक बाहिर छु कर्णालीका दलितलाई ६० र बाँकीलाई ७० वर्षपछि बृद्ध भत्ता दिने गरिएकोमा अब उमेर ६५ मा झारिएकोबारे पढेँ भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन,‘नियमित बजेट प्रक्रियाबाट यो प्रस्ताव आएको नभई क्याबिनेटको राजनीतिक निर्णय भएकोले जस वा अपजस मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले लिनुनै हुनेछ।’
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो। सरकारको सल्लाहकारको रुपमा रहेको योजना अयोग र त्यसको नेतृत्वमा रहेका वाग्लेको पनि सुझाव रहेको कतिपयको विश्वास छ।
वाग्लेले भने वृद्धभत्ताको उमेर हद ६८ वर्षमाथि नै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
हजार दिनसम्म शिशु र आमाका पोषण, युवावस्थामा तालिम वा स्वयंसेवासहितको सशर्त शैक्षिक बेरोजगार सहायता र ६८ वर्ष पछि वृद्धभत्ता दिन उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
तर यसरी सहयोग गर्दा सरकारले टुक्रा टुक्रामा नभई संयुक्त रूपमा बलियो र व्यवस्थित संयन्त्र मार्फत् हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘तर, यी कार्यक्रम समग्र सामाजिक सुरक्षा प्याकेजको ‘स्मार्ट’ सुधारको एउटा अंश हुनपर्छ, टुक्रे पहल जस्तो देखिन हुन्न’ उनले लेखेका छन्, ‘जनमत प्राप्त सरकारले जनसांख्यिक बनोट, वित्तीय सामर्थ्यको दिगोपना हुन आवश्यक पर्छ।’
यस्ता कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापन गरी बजेटबाटै आउनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ।
सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसमा योजना अयोग संस्थागतरूपमै योगदान गर्न तयार रहेको वाग्लेले बताएका छन्।
सरकारले यसरी एकातिर सहयोग गरिरहने अर्कोतिर नागरिक भने गरिबीको रेखामुनी परिरहने बिडम्बना छ। सहयोग रकम बढाउने तर त्यसको प्रभाव कहाँ कति पर्यो भन्नेमा सरकार बेखबर रहन नहुने उनको मत छ।
