सरकारले एकल महिलालाई ५५ वर्षको उमेरमा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति एकल महिला समूहले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले सो कुराको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
समूहले एकल महिलाले ६ वर्षदेखि पाउँदै आएको सुविधाबारे सरकार अनविज्ञ भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि राज्यबाट सबै एकल महिलाले मासिक १ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन्।
२०६५ साल पुस ७ गते मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुह र जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) द्वारा संयुक्तरूपमा ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको सयुक्त इजलासले ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलालाई पनि राज्यको स्रोत्त र साधानले भ्याएसम्म विधवा भत्ता प्रदान गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
एकल महिला समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-२०६८ सालदेखिनै उमेरका एकल महिलाहरूले (विधवा) सामाजिक सुरक्षा अन्तगत विधवा भत्ता ५०० हुँदै हाल १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको ब्यवहोरा जानकारी गराउँदै सरकार स्वंयम यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं।’
