अर्थविदहरूले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनले भने,‘यदि ईलिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरूले छुट पाउँछन्, ब्यूरोक्रेटहरूले छुट पाउँछन्, गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरू हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन।’
साक्षात्कारमा बोल्दै शर्माले अहिलेसम्म मुलुकमा वैदेशिक लगानी एक सय मिलियन पनि आउन नसकेको गुनासो पोखे। उनले भने,‘यो अल्प विकसित अन्य मुलुकमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको तुलनामा धेरै कम हो, औसतमा ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ३ वर्षभित्रै ल्याउन सकिन्छ।’
शर्माले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सुधार नभएको गुनासो पोखे। उनले भने,‘अब नयाँ सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ, नेपालमा ८० प्रतिशत विकास बजेट चौथो चौमासिकमा खर्च गर्ने बानी परेको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।’ खर्च गर्ने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनालले पनि अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समानान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालो धनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नुहुँदैन, यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
खनालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूले लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियालाई समेत लात हानेको गुनासो पोखे। उनले भने,‘प्रक्रियागत रूपमा पनि यो गलत छ, ६५ वर्ष पुगेकाहरूलाई वृत्तभत्ता दिने निर्णय गर्यो, तर स्रोत कहाँबाट आउने त ?’ उनले देउवा सरकारले गरेका यी निर्णयहरूलाई वित्तीय अराजकताको संज्ञा दिए।
उनले भने,‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय हो।’ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताए। उनले थपे,‘ओलीले रिभ्यु गर्छु भन्नुभएको छ।’
वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोले उसले विधि र प्रक्रिया लत्याएर कार्यक्रम ल्याउँदा आगामी सरकारलाई चुनौती थपिएको उनको गुनासो थियो। यद्यपी उनले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई सही ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
खनालले नेपालमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले भने,‘एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेका छन्, उर्जा पहिलो, पूर्वाधार दोस्रो, कृषि तेस्रो, औद्योगिकीकरण र पर्यटन चौथो र मानव संशाधन पाँचौ छ, अब यही प्राथमिकता अनुसार काम गर्नुपर्छ।’
नेपालमा संरचनागत अवरोध भएकोले एक अर्कालाई परिपूरक बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने गरेकोले अब गुणात्मक आर्थिक वृद्धि गर्नेतिर जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एकद्वार प्रणालीबाट ल्याउनुपर्ने बताए। खनालले भने,‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुपर्छ, सुविधाजनक रुपान्तरण गर्नुपर्छ।’
