चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिनको रूपमा काम गर्न जगदिश अग्रवाललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवरोध गरेको छ।
झण्डै १ महिनाअघि सर्वोच्चले पूर्वडिन शशी शर्मालाई ४ दिनका लागि पुनर्वहाली गरेपछि अग्रवालको डिन पद के हुने भन्ने अलमल थियो।
पुस २८ गते अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच शर्माले ४ दिन काम गरेपछि अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने सम्झौता भयो। स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराले केसीसँग सम्झौता गरेका थिए।
आदेशबाट नियुक्त भएका शर्माको पदावधि सकिएपछि अग्रवालनै डिन कार्यालय गइरहे पनि केही काम गर्न पाएका छैनन्। उनको कार्यालयमा विद्यार्थीहरूले ताला लगाएका छन्।
‘प्रशासकले डिन नियुक्तिको नयाँ प्रकृया सुरू गर्नुपर्छ भन्छन्,' अग्रवालले भने, 'अहिले मलाई काम गर्न रोकिएको छ। त्यसका कारण सबै काम ठप्प छ।'
विश्वविद्यालयले उनको नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न उठाएर कार्यसम्पादन गर्नमा उनलाई असहयोग गरेको हो।
अदालतले शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गरेपछि अग्रवालको नियुक्तिको वैधताबारे विश्वविद्यालय स्पष्ट नभएको उपकुलपति तिर्थ खनियाँले बताए।
'हामीले अग्रवाललाई नै चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका हौँ', उनले सेतोपाटीसँग भने,' शशी शर्मालाइ हाजिर हामीले गराएको होइन। उहाँ चार दिन हाजिर भएपछि देशको कुन कानुनले जगदिश अग्रवालको निरन्तरता हुन्छ? हामीले बुझ्न सकेनौँ।'
सर्वोच्च अदालतले गत पुस २३ गते चार दिनका लागि शशी शर्मालाई आइओएमको डिन बन्न बाटो खोलिदिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेश पछि शर्मा चार दिन कार्यालय गएका थिए। त्यती बेला पनि कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलेको थिएन। उनी कार्यालय बाहिरै बसेर बिदा भएका थिए।
शर्माले बीचमा पुनर्वहाली गरेपछि अग्रवाललाई निरन्तरता गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा 'अग्रवालको नियुक्तिलाई गैर कानुनी भन्ने पुष्टी गर्ने आधार भएन', भनेको थियो।
अग्रवालले उक्त फैसलामा आफ्नो नियुक्तिलाई वैद्य भनिएकाले निरन्तरता दिनु उचित भएको दाबी गरे।
'कोर्टको आदेशको आधारमा मेरो नियुक्ती वैद्य हो। तर माथिबाट खेलेर मलाई दु:ख दिने हतोत्साहि गर्ने काम भएको छ। सायद मेरो अनुहारमा गोविन्द केसी देख्छन् कि के हो?', अग्रवालले सेतोपाटीसँग भने, 'यदि शशी शर्मा कार्यालय नआएको भए के हुन्थ्यो? नियुक्ति लिन चाहेको अवस्थामा पनि समय तोकेर चार दिन भनेको हो। ऊ नआएको भए म डीन भइराख्थेँ। म डीन हुँ भनेर कानून सम्मत दाबी गरेको हुँ।'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम माघ ९ गते शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई पत्रसमेत लेखेको छ।
पत्रमा पनि अग्रवालको नाम उल्लेख छैन तर 'नियुक्तिलाई गैर कानुनी भन्ने आधार पुष्टि नभएको' भनिएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालको सहकुलपति भएको सम्झाएको छ। तर जगदिश अग्रवाललाई नियुक्त गर भनेर स्पष्ट भनेको छैन। मन्त्रालयको पत्रपछि विश्वविद्यालयले पुन: मन्त्रालयसँग आदेश स्पष्ट पारिदिन माग गरेको छ।
'कि पुरानै नियुक्ति कन्टिन्यू हुन्छ भनेर हामीलाई सर्वोच्चको पूर्ण पाठले भनिदिनुपर्यो। कि होइन भने महान्यायाधीवक्ताले निरन्तरता हुने व्याख्या गरेर पठाइदिनुपर्यो', खँनियाले सेतोपाटीसँग भने, 'अर्को डिन हाजिर भएर आएपछि अब कन्टिन्यू रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न हो। रहँदैन भनेर पनि हामी भन्दैनौँ। बीचमा जे भए पनि जगदिश अग्रवाल फूल टाइम (४ वर्षलाई) लाई हो भनेको त छैन।'
खँनियाले जगदिश अग्रवाललाई नयाँ नियुक्ति दिने ठाउँ विश्वविद्यालयसँग रहेको तर निरन्तरता दिने ठाउँ नरहेको बताए। उनले अहिले आइओएममा चार जना सहायक डीन मात्र रहेको उल्लेख गरे।
'गोविन्द केसीको प्रेसर र जगदिशजी कै सिफारिसमा हामीले चार जना सहायक डीन नियुक्त गरेका छौँ', अग्रवालले भने, 'ती चार जनाले इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिन चलाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। जगदिशजी डिन हुनुहुन्छ कि हुनुनुहुन्न भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौँ।'
शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने अहिले विषय स्पष्ट भइनसकेको बताए।
'हामीहरुको लभलेटर चलिराखेको छ। अब विश्वविद्यालयको लभलेटर आएपछि क्लियर हुन्छ', मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'अहिले डीनको विषयमा केही छैन। क्याविनेटको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको हो। विश्वविद्यालयले पत्र पठाएको छ रे त्यो हेरेर काम कारबाही अगाडि बढ्छ।'
अग्रवालले आफूलाई काम गर्न रोकिएकाले धेरै काम प्रभावित भएको बताए। पोस्ट ग्र्याजुएटको सेड्यूअल प्रभावित भएको बेला डीनको विवाद झिकेर दुनो सोझ्याउने काम सुरू भएको पनि उनले जनाएका छन्।
मंगलबार सोसाइटी अफ टियू अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्यूसन्स, नेपालले एमबिबिएस भर्नाका लागि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रोकिएकोमा उक्त रकम भर्ना शुल्क मात्र भएको विज्ञप्ति निकालेको छ।कलेजहरुले अन्य शुल्क तोक्न सक्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
कलेजहरुले छात्रावास, सूचना प्रविधि शुल्क, पुस्तकालय, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, फिल्ड भ्रमणको खर्च उठाउने बताएका छन्।
अग्रवालले भने आफूलाई काम गर्न रोकेर विद्यार्थीसँग थप शुल्क असुल्न चलखेल भइरहेको बताए।
'कलेजहरुले पैसा उठाउन आइओएमको भ्रममा नपर्नुस् भनेको छ। आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडिदेखि शुल्क तोकिन्थ्यो। तर, त्यो बाहेक पैसा लिदैँनन् थिए। त्यही ५०/६० लाख लिन खोजेका छन्। त्यो मान्य छैन', अग्रवालले भने, 'यो डिन जबसम्म रहिरहन्छ हाम्रो योजना सफल हुँदैन भनेर काम गर्न दिइएको छैन।'
