भारतले वीगरञ्जको छपकैयामा भूमि मिचेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
बिहिबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सम्पूर्ण विवरणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले गत माघ ९ गते भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोली प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरू गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ।सुगौली सन्धी विपरीत सीमा स्तम्भहरू गाड्ने काम भइरहेको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमा नयाँ पिल्लरहरू हटाउन माग गरेको थिए।
स्थानीयबासीले भने आफूहरूको ५० बिगाहा जग्गा मिचिएको भन्दै दाबी गर्दै आएका छन्। तर, नापी विभागले भने भारतले नेपाली भूमि नमिचिएको भनी दाबी गर्दै आएको छ।
