२४ गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणाम आएको केही दिनभित्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम पनि सार्वजनिक गर्नेछ।
आयोगले फागुन ३ गतेसम्म दुबै सदनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति लाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम आएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरू हुनेछ।
नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया छिटो सुरू होस् भनेरै आयोगले समानुपातिकतर्फ सांसद चयन गर्न पार्टीलाई दिने समय घटाएको छ। त्यसलाई सच्च्याउने समय पनि घटाइसकेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकामा बन्दसूची बुझाउन सात र त्यसलाई सच्याउन ३ दिनको समय पार्टीहरुलाई दिने उल्लेख थियो। त्यो संशोधन गरेर आयोगले समानुपातिकमा विजयी सांसदको नाम ३ दिनमा दिनु पर्ने र त्यसपछि २ दिनभित्र ती नाम सच्याउन सकिने बनाएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट मत परिणाम आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने छन्। यसरी हेर्दा फागुन पहिलो साता नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
तर राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुअघि प्रतिनिधि सभाको सपथ लिनु पर्छ भन्नेमा विवाद देखिएको छ।
केही कानुनविद्ले राष्ट्रपतिले मतपरिणाम पाएपछि दुई दलले यो हाम्रो प्रधानमन्त्री हो भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाए सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने बताएका छन्।
अर्काथरि कानुनविद्ले पहिले संसद बसेर त्यसले आफ्नो कार्यविधि बनाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने तर्क गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६मा नयाँ सरकार गठनबारे उल्लेख छ।
सो धाराअनुसार राष्ट्रपतिले ३ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्।
पहिलो, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने। अहिले कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएकाले नयाँ सरकार बनाउँदा यो उपधारा लागू गर्न सकिन्न।
दोस्रो, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनबाट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने।
तेस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाएको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यस्तो सदस्यले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने।
प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन गरेका दुई दल एमाले र माओवादी मिल्दा बहुमत पुग्छ। त्यसैले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार प्रक्रिया सुरू गर्न सक्छन्।
त्यसका लागि पहिले संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्ने एकथरिको भनाइ छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नतिजा दिएपछि राष्ट्रपतिले सुरुमा संसद आह्वान गर्नु पर्ने बताए।
संसद सुरू भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ तथा प्रधानमन्त्री चयनको कार्यविधि तय गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत पुर्याउन पनि आह्वान गर्न सक्ने आचार्यको तर्क छ।
'निर्वाचित व्यक्तिले त्यही कार्यविधिअनुसार सपथ लिएपछि, राष्ट्रपतिले धारा ७६को उपधारा २ कोट गरेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न आह्वान गर्ने हो। त्यसपछि एक वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिने हो। यही प्रकृया संविधान बमोजिम हुन्छ,' आचार्यले भने, 'यहाँ सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् तर सपथ नखाई निर्वाचित मान्छे सांसद बन्दैन। सांसदै नबनी कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ?'
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल भने आचार्यको व्याख्यासँग सहमत छैनन्। उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पहिले संसद बस्नु पर्ने उल्लेख भए पनि अहिले सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिन्छ।
उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएपछि आयोगले सुरूमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पनि नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न धारा ७६को उपधारा २ बमोजिम आह्वान गर्न सक्ने बताए।
'कुनै एक दलले बहुमत नल्याएको अवस्था भएकाले संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो। नतिजा पाएपछि राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यसैले राखिएको हो। संविधानमा पहिले संसदको रूपमा सपथ लिनुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान छैन,' खरेलले भने।
