राष्ट्रपति तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) को सवारी हुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भिआइपीको सवारी हुँदा किन सर्वसाधरण नागरिकलाई सडक यात्रामा रोक्नु परेको भन्ने कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भिआइपीको सवारी हुँदा सडक खाली गराई राष्ट्रपति तथा विशिष्ट व्यक्तिकोे सुरक्षाका कारण सवारीलाई रोक लगाउने काम कुनकुन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारे समेत लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले यही माघ १९ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा भिआइपीको सवारीमा नागरिकलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउँदा नागरिक अधिकारको हनन भएको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सडकमा यात्रा गर्न पाउने अधिकार दिएको भए पनि राष्ट्रपति तथा अन्य विशिष्टको सवारी हुँदा नागरिकको यात्रा गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको र नागरिकलाई मर्का परेको निवेदनमा उल्लेख छ।
