महान्यायाधीवक्ता वसन्तराम भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध प्रहरीले किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउन दिएको रायअनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता नगरेमा आफूले निर्णय लिने बताएका छन्।
सरकारी वकिललाई उक्त मुद्दा दर्ता नगर्न भनेर तर्साइएको भन्दै उनले सरकारी वकिलले नसके आफैंले निर्णय लिने सेतोपाटीलाई बताए।
गोप्य रहनु पर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरेको भन्दै प्रहरीले सांसद तथा पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाललाई मुद्दा चलाउन प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिललाई बुधबार बुझाएको छ।
अहिले त्यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा छ। प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल सूर्यराज दाहालले भने प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आफूले निर्णय लिने सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए।
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले विभिन्न ठाउँबाट सरकारी वकिललाई तर्साइएको आरोप लगाएका छन्। यो मुद्दामा सिलवाललाई मुद्दा चलाउनै पर्ने उनको धारणा छ।
'यो मुद्दा राजनीतिकरण भैसकेको छ। जिल्ला सरकारी वकिललाई तर्साउने काम भैरहेको छ। विभिन्न दलले तर्साएको छ। यस्तो बेला जिल्ला सरकारी वकिलले केही गर्न नसके मैले उपाय त गर्नुपर्यो। किर्तेमा अनुसन्धान हुँदा उहाँलाई बयान गर्ने त्यसका आधारमा सफाइ पाउने बाटो थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको किर्ते गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
'सर्वोच्च अदालतले किर्तेमा कारबाही गर्नु भनेको छ, किर्ते भएको प्रष्ट छ भनेर फरेन्सिक रिपोर्ट आएको छ। कसले गरेको भन्ने कुरामा जसले पेश गर्यो उसैले किर्ते गर्यो भन्ने आयो। उनले नगरेका भए आएर बयान त गर्नुपर्थ्यो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कुरा त भएन।
पुलिसले गर्ने काम गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ,' उनले भने, 'जिल्ला सरकारी कार्यालयले यो दर्ता हुँदैन वा निर्णय लिन अप्ठेरो पर्यो भन्यो भने मैले यहाँबाट निकास दिने निर्णय दिने काम गर्छु।'
अति गोप्य रहनु पर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते भएको ठहरपछि प्रहरीले सिलवालविरुद्ध छानबिन थालेको थियो।
छानबिन थालेपछि सिलवाल फरार छन्।
