सेतोपाटी ब्रिफिङसरकार बन्नुअघि नै एकताको प्रारुप तयार गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्ने एमाले-माओवादी प्रयास अन्तिम समयमा आएर अड्किएको छ।
दुई पार्टी अध्यक्षले लगभग सबै विषयमा सहमति जुटाइसकेको भनिए पनि किन अन्तिम समयमा 'सहमतिपत्र' लिपिबद्ध हुन सकेन?
सबभन्दा पहिले यसको समयक्रम हेरौं।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच माघ २९ गते सोमबार भएको बैठकले पार्टी एकतालाई आवश्यक लगभग सबै विषयमा सहमति जुटाएको थियो। केही बाँकी विषय दुई पार्टीका अध्यक्ष बसेर फागुन १ गते टुंग्याउने र त्यसको भोलिपल्ट बुधबार पार्टी संयोजन समिति बैठकले सहमतिपत्र लिपिबद्ध गर्ने योजना थियो।
बुधबार संयोजन समिति बैठक बस्नुअधि दुवै पार्टीको स्थायी समिति बैठक बस्यो। माओवादी स्थायी समिति बैठकमा दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटक-पटक भएका वार्ताका निचोड सुनाए।
उनले त्यहाँ मुख्य तीन कुरा भने।
पहिलो, महाधिवेशनसम्म ओली र आफू एकीकृत पार्टीको सहअध्यक्ष रहने र दुई जना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने।
दोस्रो, दुवै पार्टीका वैचारिक दृष्टिकोण अहिलेलाई छलफलमै राखेर आउँदो महाधिवेशनमा त्यसको संश्लेषण गर्ने।
तेस्रो, सरकार बनेलगत्तै दुवै पार्टीका केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति मिलाएर एउटै पार्टी कमिटी गठन गर्ने।
पार्टी एकताको विषय 'अब टुंगोमा पुगेको’ भन्दै दाहालले एकता निम्ति तयार रहन नेताहरुलाई निर्देशन दिए।
बुधबार दिउँसो ललितपुर मानभवनस्थित एक जना निर्माण व्यवसायीको घरमा पार्टी एकता समिति बैठक बस्ने र सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने दुवै पार्टीबीच तय थियो। त्यही घरमा एमाले स्थायी समिति बैठक दिउँसोदेखि जारी थियो।
संयोजन समिति बैठक सुरु हुनु अघिसम्म पनि माओवादी केन्द्रका नेताले त्यसै दिन सहमति लिपिबद्ध गर्ने बताएका थिए। तर, त्यो दिन मात्र हैन, आज शुक्रबारसम्म सहमति जुटेको छैन। बिहीबारै कार्यदल बनाउने र बाँकी विषयमा कार्यदलले काम गर्ने भनिए पनि बनेको छैन। दुवै पार्टी अध्यक्ष आज भेट्ने सम्भावना छ। टुंगो भने छैन।
बुधबार किन सहमति जुट्न सकेन भन्नेमा दुवै पार्टी नेताका फरक-फरक भनाइ आएका छन्।
माओवादी पक्षको भनाइमा एमालेले एकताको आधारबारे पहिल्यै भएको सहमति ‘लत्याएकाले' समस्या आएको हो।
बुधबारको संयोजन समिति बैठकमा के भयो त?
उक्त बैठकको सुरुमै एमाले अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त हुनुपर्ने कुरा राखे। त्यसपछि बोलेका दाहालले लामो व्याख्यासहित प्रतिवाद गरे।
'मार्क्सवादमा सर्वहाराको क्रान्ति र साम्राज्यवादविरुद्धको आन्दोलन जोडिएर लेनिनवाद बन्यो। त्यसमा कृषि क्रान्तिको कुरा जोडिएर माओवाद आयो। यसरी नयाँ कुरा थप्दै मार्क्सवादको विकासक्रम अघि बढेको हो। तपाईंहरुको जबजमा जोडिएको नयाँ कुरा के हो? जबजले थपेको नयाँ 'इन्भेन्सन' के हो?' उनले भने।
उनले थपे, 'बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने त मार्क्सवादमा जोडिएको कुरा हैन। यो त पुँजीवादी लोकतन्त्रको कुरा हो। यो नै मुख्य कुरा हो भन्ने तपाईंहरुको धारणा हो भने, त्यो त अभ्यास गरिसकियो, प्राप्त भैसक्यो। अब फेरि पनि त्यही हो भन्ने? त्यति नै हो हामीले खोजेको?'
दाहालको लामो प्रतिवाद सुनेपछि बोलेका माधव नेपालले 'जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा बाहिर जान नसकिने' बताए।
एमालेका एक नेताको भनाइमा नेपालको आवाजमा आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तको ‘भावना’ चढेको थियो। उनले धेरै तर्क-बितर्क नगरी 'जबज छाड्न नसकिने' धारणा राखे। 'त्यसरी जान सकिन्नँ' भने।
यो सैद्धान्तिक विवाद पछि 'सहमति लिपिबद्ध' गर्ने भनिएको बैठकमा धेरै छलफलै भएन।
यो बित्थाको सैद्धान्तिक गलफत्ति हो वा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद? विचारको झगडा थियो वा विचारको आवरणमा नेतृत्वको?
एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले ‘जबजको विषयभन्दा ‘माओवाद’ राख्ने वा नराख्ने अहिलेको मूल मतभेद भएको' बताए।
‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिल्यै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जान नसकिने उहाँहरुले बताइसक्नुभएको छ,’ ती एमाले नेताले भने, ‘हामीले महाधिवेशनसम्म जबजका मूलभूत कुरा राखौं, माओवाद नराखौं भनेका हौं। उहाँहरु माओवाद अहिल्यै चटक्कै छाड्न सकिन्न भन्नुहुन्छ, त्यसैमा कुरा मिल्न बाँकी छ।’
एमालेका अर्का नेताको बुझाइमा भने यो विचार, सिद्धान्तभन्दा नेतृत्वको लडाइँ हो।
‘स्वार्थहरु बाझेपछि विचारको कुरा अगाडि आउँछ,’ ती नेताले अर्थ्याए, ‘नेताहरुका इन्ट्रेस्ट मिलेनन्, त्यसपछि विचार रंगमञ्चमा चढ्यो। विचारको हनुमान चालिसामा एमालेले जबज चाहिन्छ भन्यो, अर्कोले माओवाद चाहिन्छ भन्यो। कुरा त्यसरी बिग्रेको हो।’
दुई अध्यक्षले जसरी नेतृत्वको प्रश्न हल गर्न खोजेका थिए, त्यसैमा केही गम्भीर समस्या थिए। उनीहरुले दुवै नेता सहअध्यक्ष रहने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति त गरे, तर त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दुरदृष्टि त्यसमा थिएन।
यसका केही सम्भावित जटिलता हेरौं।
ओली प्रधानमन्त्री बनिसके। अब छ महिना, एक वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशनले एक जनालाई अध्यक्ष चुन्छ।
मानौं, दाहाल अध्यक्ष चुनिए। त्यसो भए, के दुई-अढाई वर्षपछि उनी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुन्छन्?
मानौं, ओली नै पार्टी अध्यक्ष चुनिए। त्यसो भए, के दाहाल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केही नबनी दुई-अढाई वर्ष भूमिकाविहीन बस्छन्? त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्न के कुराले सुनिश्चित गर्छ?
यी प्रश्नमा दुवै तर्फका नेताको खासै ध्यान पुगेको देखिन्न। वा, यी प्रश्नसम्म पुग्न नचाहेको देखिन्छ।
यसमा अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ। महाधिवेशन गर्ने विधि के हो? चुनाव गर्ने कि नगर्ने? चुनाव गर्ने भए महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी छान्ने?
माओवादीको तुलनामा एमाले कार्यकर्ताको पङ्ति ठूलो छ। एकीकृत पार्टीको तल्लो तहको चुनावमा स्वाभाविक रुपमा एमाले कार्यकर्ता हाबी हुन्छन्। त्यसले नै केन्द्रको नेतृत्व चयन पनि निर्धारित गर्नेछ।
यी सबै प्रश्नमा एमाले-माओवादी नेतृत्वले अहिल्यै छलफल गरेको देखिन्न।
माओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यो समस्या जुन बेला आउँछ, त्यही बेला हल गरौंला भनेर छलफल नगरेका हौं।’
एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भने नेताहरुले त्यहाँसम्म सोचेर निर्णय गरेजस्तो आफूलाई पनि नलागेको बताए। ‘उहाँहरुले तत्काललाई हेर्नुभयो, टाढाको देख्नुभएन,’ उनले भने।
पार्टी एकताको विषय यी प्रश्नमा जेलिँदै जाँदा 'कन्स्पिरेसी थ्योरी’ ले ठाउँ पाउन थालेको छ।
माओवादीहरुले नै अहिले त्यस्तो शंका गर्न थालेका छन्। र, दबाबमा पनि उनीहरु नै छन्।
एमाले नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। केही गरी माओवादीहरुसँग कुरा मिलेन भने मधेसी पार्टीको समर्थनमा एमालेको बहुमत पुग्छ। मधेसी पार्टी सरकारमा जान इच्छुक नै देखिन्छन्।
त्यसैले एमालेसँग अहिले 'विकल्प' छ। स्वाभाविक रुपमा व्यक्ति वा पार्टीसँग विकल्प छ भने उसले बलियो महशुस गर्छ। विकल्प साँघुरिँदै गएको पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिमा कमजोर महशुस गर्छ।
एक माओवादी नेताले भने, ‘हामीले बाहिर त भनेका छैनौं, तर सैद्धान्तिक प्रश्नमा एमाले शीर्ष नेताहरुले जसरी बोली फेर्नुभएको छ, त्यसले आंशकाको ठाउँ जन्माएको छ।’
मधेसवादी दललाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउन एमालेले छलफल चलाएको कसैबाट लुकेको छैन।
‘त्यो छलफल अघि बढेपछि एमाले अति नै उत्साही बनेर हामीसँग बार्गेनिङमा ओर्लिएको हो कि भन्ने पनि हाम्रो आशंका छ,’ ती माओवादी नेताले भने।
अर्कातिर ओली नजिकका एमाले नेता भने आत्मविश्वासी मात्र देखिन्नन्, पार्टी एकताको कुरा मिल्छ भन्नेमा ढुक्क पनि देखिन्छन्।
‘हामी यति टाढा आइसक्यौं, अब अगाडि एकता टुंग्याउनुको विकल्प छैन,’ ती नेताले भने, ‘फेरि चाँडै छलफल गरेर अहिले देखिएको असहमतिको समाधान खोज्छौं।’
ठूला दुई पार्टीबीच एकता मुलुकको राजनीति ‘ट्रयाक' मा ल्याउन जति आवश्यक छ, त्यति नै चुनौतिपूर्ण पनि छ भन्ने सुरुदेखि नै थाहा थियो।
एकता वार्ता चलिरहेका दुई पार्टीमध्ये एउटाको नेतृत्वमा सरकार बनेर अर्को सरकार बाहिर परेपछि त्यो चुनौती घट्ने हैन, बढेको छ।
