राजनीतिक दलका नेता, उच्च तहका सरकारी अधिकारी, भीभीआईपी र भिआईपीको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको काम कर्तव्य र उनीहरुको अधिकारबारे गृह मन्त्रालयले एक मापदण्ड बनाएको छ।
सोही मापदण्ड अनुसार भिआईपीका लागि पिएसओ खटिदै आएका हुन्छन्। तर, मापदण्डको कुनै ख्यालै नगरी भीआईपीको सुरक्षामा प्रहरी खटिएको पाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा एकै ब्यक्तिको पिएसओ २ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने उल्लेख भएपछि भिआईपीले आफू अनुकुलका प्रहरी छानिछानी लिने गरेको र उनीहरुलाई ५ वर्षभन्दा बढी आफैसँग राख्ने गरेको विवरण सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी गृहले भीभीआईपी तथा भीआईपीको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीको काम, कर्तव्य र मापदण्ड बनाएको छ, त्यसको पनि कुनै ख्याल नहुने देखिएको छ।
त्यसैगरी भीआईपीको सुरक्षामा खटिने प्रहरीले महिनाको एक पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रिपोटिङ गर्ने, आफू खटिएको भिआईपीको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउने भन्ने मापदण्डमा भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कार्य विभागका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार विषेश गरी नेताको सुरक्षामा खटिने प्रहरी दलका कार्यकर्ताले जस्तो काम गर्ने गरेको र उनीहरुलाई आफू प्रहरी भएको समेत हेक्का नहुने बताए।
‘२ वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्तिसँग बस्न नपाउने, एक कार्यकाल पूरा गरेको भीआईपीको अर्को कार्यकालमा एकै व्यक्ति बस्न नपाउने, महिनाको एक पटक आफूले गरेको कामको बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्नेलगाएतका कुराहरु छन्,’ ती अधिकृतले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुरक्षाको लागि गएका प्रहरी पनि उस्तै छन्, प्रहरी नेताको सुरक्षाको लागि खटाइएको हो, तर उनीहरू पार्टी प्रवेश गरेका कार्यकर्ता जस्तै नेताको भाषण लेख्नेदेखि जुत्ता पालिस गर्नेसम्म काम गर्छन्, मापदण्डको कुनै ख्यालै छैन।’
नेताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीले संगठनलाई समेत नटेर्ने भन्दै दिएको जिम्मेवारीभन्दा घरायसी काममा बढी प्रयोग हुने गरेको प्रहरीका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हामी स्पष्ट छौ, नेताको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीले काम गरेका छैनन्, उनीहरूले भीआईपीको सुरक्षाभन्दा निजी सहयोगी जस्तै भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले परिर्वतन गर्न खोजेर के गर्नु प्रहरी जवानले संगठनलाई टेर्दैन, कारबाही गर्नु पनि कसरी? उसलाई नेताको सुरक्षा गर भनेको हुन्छ, हामीलाई भन्दा सुरक्षा गरेको छु, भन्छ, तर नेताको सुरक्षाभन्दा पार्टीको काममा बढी ब्यस्त हुन्छन्।’
प्राप्त विवरण अनुसार मापदण्ड बनाउने गृहकै अधिकारीले नियम विपरित सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन्। यस्तै माओवादीका कतिपय नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सरकारले दिएको जुन सुरक्षाकर्मी हुन तिनीहरूलाई अझै फेरेका छैनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतका भिआईपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी प्रहरी संगठनलाईनै चुनौती दिँदै लगातार ५ वर्ष सम्म एकै ब्यक्तिमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरी संगठनले चाहेर पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार लगातार ५ वर्षदेखि एकै स्थानमा बस्दै आएका छन्। उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सम्बन्धित विभागले पटक पटक परिर्वतन गर्न खोजे पनि पहुँच देखाएरै उनी राष्ट्रपतिको सुरक्षामा बस्दै आएका छन्।
त्यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरी निरीक्षक र एक प्रहरी हवल्दार पनि ५ वर्षदेखि एकै स्थानमा बस्दै आएका छन्। उनीहरुलाई फेरबदल गर्न खोजेपछि उनीहरुको पहुँचको पछि संगठनको केही लागेन।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीका ३ जना सई, एक असई र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगीलगातार ५ वर्षदेखि उतै छन्। उनीहरुलाई पनि गृह मन्त्रालयको मापदण्डको कुनै ख्याल छैन।
पटक पटक सरूवा भए पनि देउवाले पठाउन र उनीहरू जान नचाहेका कारण त्यतै बस्दै आएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका डिएसपीबाहेकका प्रहरी पनि ५ वर्षसम्म त्यतै छन्।
३ जना सई, ३ जना असई, ६ जना हवल्दार, एक जना प्रहरी जवान र एक जना सहायक जवान गरी ११ प्रहरी उतै छन्। डिएसपी दानबहादुर मल्ल भने करिब ४ वर्ष पछि परिर्वतन भएका छन्।
त्यसैगरी बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा खटिएका एक जना सई र एक जना प्रहरी हवल्दार पनि ५ वर्षदेखि फेरिएका छैनन्।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि ५ वर्ष अघिदेखि फेरिएका छैनन्। दामोदर शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, ओमभक्त श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्यायको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरु पहुँचकै भरमा ढुक्कले बस्दै आएका छन्।
त्यसैगरी संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि ५ वर्षभन्दा बढी भयो।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, एमाले नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले पनि सुरक्षाकर्मी नफेरेको ५ वर्ष भन्दा बढी समय भयो।
त्यसैगरी कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्वमन्त्री दानबहादुर शाही, माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसाल, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले सुरक्षाका निम्ति पाएका प्रहरीलाई आफ्नो निजी घरेलु काममा लगाउँदै आएका छन्।
‘सरकारले भीभीआईपी र भीआईपी सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाएको छ, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ,’ पूर्वप्रहरी एआईजी नवराज ढकालले सेतोपाटीसँग भने,‘मापदण्डलाई ख्याल गरेको पाईँदैन, एक जना कर्मचारी २ वर्ष भन्दा बढी बस्न नहुने भन्ने मापदण्ड भए पनि अधिकांश भीआईपीले त्यो फलो गरेका छैनन्।’
सुरक्षाकर्मीको आनीबानी थाहा हुँदा काम गर्न सहज हुने भनेर होला, भीआईपीको सुरक्षामा खटिनेले विचार गर्नुपर्छ उनीहरुलाई संगठनले जे जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो,त्यो पुरा गर्नुपर्ने ढकालले बताए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले करिब १२ सय प्रहरी भीआईपीको सुरक्षामा खटिने गरेका छन्। ‘पिएसओ खटाउनेबारे गृहले मापदण्ड बनाएको छ, त्यही अनुसार परिचालन गरिएको छ, कुनै ब्यक्ति मापदण्डले तोकेभन्दा बढी बसेको भन्ने हाम्रो सुन्नमा आएको छ, हामी त्यसमा विचार गर्छौ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले भने।
सिद्धान्तत: पीएसओ सुरक्षा प्रयोजनका लागि दिइन्छ । तर भीआईपीहरूले उनीहरूलाई घरायसी कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सांसद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पीएसओलाई कामदार बनाउने गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना पूर्वप्रमुखलाई छ जना सुरक्षाकर्मी दिन्छन् ।
सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विगतदेखिको प्रचलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार हुँदै आएको छ । सामान्यत: सुरक्षा भय भएकाहरूलाई पीएसओको सुविधा दिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिर ०६९ मा पटके तथा तदर्थ निर्णयको सट्टा छुट्टै ऐन बनाएर भीआईपीहरूको सेवा सुविधा दिन भनेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो नियम नै बन्न सकेको छैन ।
