सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। सांसदहरुको सपथ फागुन २० गतेलाई तोकीएको छ। उक्त इजलासले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेका यूवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेललाई सपथ नगराउन संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो।
'तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार सम्माननीय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा,' सर्वोच्चको उक्त आदेशले भनेको छ, 'सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा डाक्टर यूवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेललाई गरिएको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकुल नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म शपथ नगर्नु नगराउनु।'
यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि भने दुवैपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेर ओलीसरकारले फिर्ता गरेका चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद गौतम र गोपाल बस्नेतले दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
उनीहरुलाई अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरि होल्ड गरेर राखेकी थिइन्। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछी उनीहरुको नाम फिर्ता गरेर रामनारायण विडारी, यूवराज खतिवडा र विमला पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
यसरी आफुले रुचाएको सरकारले गरेको सिफारिस कुरेर बस्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै देउवासरकारले सिफारिस गरेका तीनैजनाले दिएको रिटमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रपतिले आफुले रुचाएको सरकारको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो रुचि नभएको सरकारको सिफारिस कारेयान्वयन नगरी त्यसै थन्क्याएर राखी निष्फल बनाउने अधिकार छैन,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘हामी निवेदकहरुको नाम फिर्ता लिई अरुको नाम सिफारिस गरेको केहि घण्टाभित्रै मनोनयन भएपनि हालसम्म सपथ लिइ नसकेको हुनाले यो मुद्दको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म सपथ नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ।’
न्यायाधीश राउतको इजलासले पनि यहि कुरालाई समर्थन गरेको छ।
'रिट निवेदकहरुलाई राष्ट्रियसभाको मनोनयनका लागि नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस सम्माननीय राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको राष्ट्रियसभाको सदस्यको मनोनयनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरि संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार सम्माननीय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन,' आ देशमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आफु नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेका यी तीनजनाको नाम मनोनयन नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको विरोध गरिरहेको छ।
