सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रीमा मातृका यादव नियुक्त भए। उनको स्वागतमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुगे। यसअघि यी तीन मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै थिए।
उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले यादवलाई सरकारी वेवसाइटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका रूपमा र सचिवहरूलाई मन्त्रालयगत रूपमा चिनाएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयले भने मन्त्रीको फोटो राखेको छैन। तर सचिवलाई भने आपूर्ति सचिवको रूपमा चिनाएको छ।
३१ मन्त्रालयलाई १८ मा झार्ने सरकारको निर्णयपछि अहिले ११ मन्त्रालयका सचिव उब्रिएका छन्।
मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय भए पनि सरकारले सचिवको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन। सचिवहरूसमेत मन्त्रालयका विषयमा अन्यौलमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवबाहेक ५ सचिवको दरबन्दी छ।
हाल मन्त्रालयमा खटिएका सचिवलाई संविधान अनुसार गठन भएका आयोगहरुमा पठाउने सरकारी तयारी छ।
नयाँ संविधान अनुसार केही आयोगहरू गठन हुन बाँकी रहेको छ। ती आयोगमा अहिले उब्रिएका सचिवलाई पदस्थापन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ।
आयोगसम्बन्धी ऐनमा सबै आयोगमा सचिवको दरबन्दी राखिएको छ। सरकारले अहिले मन्त्रालयबाट उब्रिएका सचिवलाई यी सात आयोगमा पठाउने तयारी गरेको हो।
३१ मन्त्रालय हुँदा दुई मन्त्रालयमा सचिव रिक्त थिए। भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव अवकाश पाएका थिए भने सिचाँइ मन्त्रालयका सचिवको दुर्घटनामा निधन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार केही मन्त्रालयमा दुई सचिव समेत राख्ने तयारी सरकारको छ। उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने तयारी भैरहेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले पनि अर्थ र राजश्व गरी २ जना सचिवको दरबन्दी छ।
सरकारले संघीय मामिला र स्थानीय विकाससँगै सामन्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले ती मन्त्रालयमा पनि दुई सचिव राख्न सक्ने ती सचिवले बताए।
‘सचिव व्यवस्थापन समस्या छैन’, उनले भने, ‘आयोग बन्न ढिलाई भए सचिवहरु मन्त्रालयमै रहन पनि सक्छन्। अथवा आयोग नबनेपनि तयारीका लागि पठाउन सकिन्छ।‘
संसद अधिवेशन सुरू भएलगत्तै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ।
संसदीय सुनुवाई समिति नभएका कारण ७ वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्। संविधान अनुसारको आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्।
