आफूलाई लागेको अदालतको अवहेलना मुद्दामाथि बयान दिन आज कान्तिपुर दैनिकका सञ्चालक र पत्रकारहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
सरकारी कागजातमै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका चार जन्ममिति लगायतका समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनकै इजलासले एकहप्ता अघि कान्तिपुरलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।
उक्त आदेश पाएको तीनदिन भएकाले आज बयानका लागि जान लागेको कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'हामीलाई आदेशको औपचारिक जानकारी आएको ७२ घण्टाभित्रै हामी अदालतमा उपस्थित हुनेछौं। बयानका लागि २ बजे सर्वोच्च जाँदै छौं’, उनले भने।
यो बयानको पेशी प्रधान्यायाधीशकै इजलासमा तोकिए परिवर्तन गर्न माग गरिने पनि उनले बताए।
यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशका व्यक्तिगत विवरणका आधारमा बानाइएका समाचारविरुद्ध आएकाले प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नहुने भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्। यो मुद्दा पराजुलीले हेर्न नहुने धारणा आफूहरूको पनि रहेको शर्माले बताए।
'उहाँकै इजलासमा पेशी तोकियो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न हामीले आग्रह गर्ने छौं,' उनले भने।
अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध समाचार लेखेर कान्तिपुरले अदालतकै अवहेलना गरेको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
माघ २७ गते कान्तिपुरले प्रधानन्यायाधीशका चार जन्ममिति शीर्षकमा समाचार छापेको थियो। त्यसको केही दिनमै पराजुलीका नागरिकतामै ३ वटा जन्म मिति भएको भन्दै समाचार छापेको थियो। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका विवादित जन्ममिति, प्रमाणपत्र र नागरिकताबारे कान्तिपुरले समाचार लेख्दै आएको छ।
यी सबै समाचार झूटो भएको र यिनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ढुंगानाले कान्तिपुर पब्लिकेशन, कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, प्रबन्ध निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र समाचार लेख्ने संवाददाता कृष्ण ज्ञावली विरुद्ध मुद्दा हालेका हुन्।
यही मुद्दाको पहिलो सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले कान्तिपुरमाथि छानबिन गर्न प्रेस काउन्सिललाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘विपक्षी कान्तिपुर दैनिकमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित उल्लिखित समाचार सामग्रीहरूले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे नगरेको तर्फ तत्काल छानबिन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचारहरू पुन: प्रकाशन हुन नदिने लगायतका प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्नू,’ उनको आदेशमा उल्लेख थियो।
यो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ।
