फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आउँछु भन्दै निस्केका थिए।
उपेन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि एमाले र माओवादीले गरेको भागबन्डा फेरबदल भयो। चार जनाबाहेक मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेकाको सपथ रोकियो।
तर साता दिन बितिसक्यो न त उपेन्द्रले साथीहरुसँग कुरा ‘मिलाउन’ सकेका छन् न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ।
पटक–पटक भएका वार्ताहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यादवबीच दुई पटक छलफल भयो। बिहान बालुवाटारमा र साँझ बानेश्वरमा भएका छलफलमा पनि निष्कर्ष निस्किएन।
आज पनि तीन दलका अध्यक्षबीच कुराकानी हुँदैछ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरमबीच हुने दुई बुँदे सहमतिको खाका तयार छ। तर अन्तिम हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
फोरमसँग कुरा टुंगिन किन यति लामो समय लागिरहेको छ?
छलफलमा सहभागी एक एमाले नेताका अनुसार यसको मुख्य कारण यादवलाई पार्टीभित्रैबाट अप्ठेरो परेको छ।
एमाले र माओवादीले फोरमलाई आफ्ना भागमा परेका १/१ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका छन्।
उपेन्द्र आफैंले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चासो देखाएका छन्। उनलाई थप दुई नेतालाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्नेछ।
स्थापनादेखि नै उपेन्द्रलाई साथ दिँदै आएकी पूर्वशिक्षा मन्त्री रेणुकुमारी यादव यसपालि मन्त्री दौडमा छन्। उनी समानुपातिकबाट सांसद बनेकी हुन्। पार्टी फुट्दा पनि आफूसँगै रहेकी रेणुलाई उपेन्द्र पनि मन्त्री बनाउन चाहन्छन्।
संघीय समाजवादी फोरम उपेन्द्रको मधेसी जनाधिकार फोरम र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर बनेको हो।
उपेन्द्रले दुईटा मन्त्रालय पाउँदा एउटा समाजवादी पार्टीबाट आएका नेतालाई पनि दिनैपर्छ।
फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रीका दाबेदार छन्।
‘दुईटा मात्र मन्त्रालय भए म आफैं नआएर अरुलाई पठाउनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ’, ती एमाले नेताले भने।
उपेन्द्रको मागअनुसार तीन मन्त्रालय दिएर भए पनि उनलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने विचार एकथरि एमाले नेताहरूको छ।
अर्काथरिले उपेन्द्रकै लागि मन्त्रालय थप्दा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै उनलाई दिने मन्त्रालय बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
